काठमाडौं, १ साउन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु आज मंगलबारदेखि खारेज भएका छन् । सरकारले खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
खारेज हुने कार्यालय
– जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
– घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
– जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति

यसबाहेकका अरु कार्यालय भने कायम रहनेछन् ।
जिल्लामा रहने कार्यालय
– जिल्ला प्रशासन कार्यालय
– जिल्ला प्रहरी कार्यालय
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– जिल्ला कारागार कार्यालय
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– जिल्ला समन्वय समिति
– जिल्ला अदालत
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय

जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि सेवा लिन समस्या हुने भएको छ । ती कार्यालयले दिने सेवा स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरेर दिने व्यवस्था छ । तर धेरै स्थानीय तहमा यस्तो शाखा सथापना भैसकेको छैन । स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो हुने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको अर्को स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।