काठमाडौं, ३२ असार । सरकारको माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ।

एकपटक घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र २ महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले उनको माग कानून र संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा हुने जनाएको छ।