काठमाडौं,२५ असार । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समकालीन विश्वमा नेपालभित्र सम्पन्न शान्ति प्रक्रिया अत्यन्त सफल भएको भन्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको आज जवाफ दिने क्रममा उहाँले विश्वकै समावेशी र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकै प्रगतिशील नेपालको संविधानको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “आजभन्दा अगाडि हामीले सगरमाथा र लुम्बिनीको ब्रान्डिङ ग¥यौँ, अब संविधान र शान्ति प्रक्रियाको सफलताको ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको तयारी सरकारले गरेको छ ।”

परराष्ट्र नीतिका विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले संविधानअनुसार नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले परराष्ट्र नीति र विदेश सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले पर्यटन, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन, रोजगारी व्यवस्थापन र लगानी प्रवद्र्धनका चार विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नेपालको आर्थिक कूटनीति अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । आर्थिक कूटनीतिका पक्षलाई विभिन्न देशमा रहेका नियोगमार्फत देशसँग सम्बन्धित विषयहरु सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको र त्यसलाई जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढाएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

कूटनीतिक नियोगले मुख्य जिम्मेवारी भनेको व्यापार प्रवद्र्धन नै भएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिने स्पष्ट गर्नुभयो । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान र तालीम दिने संस्थाका रुपमा अगाडि बढाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चीनको भ्रमणमा १४ वटा सहमति भएको, त्यस अनुसार नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नेपालको समृद्धिलाई प्रभावकारी बनाउन सफल हुने दाबी गर्नुभयो ।

तराई क्षेत्रमा भएका डुबानका विषयमा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा उद्धार कार्य अगाडि बढाइएको र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पारस्परिक सम्बन्ध तथा सहअस्तित्वमा अगाडि बढाएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने उद्धार व्यवस्थापनको मोबाइल एप्समार्फत ट्रयाकिङ् गरेर र कूटनीतिक नियोगमार्फत वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट नीति ल्याएको भन्दै उहाँले पारित निर्देशिकाअनुसार स्वच्छता र विज्ञताका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले रु ७५ करोड भाडामा मात्रै जाने गरेको जानकारी दिँदै भाडामा गइरहेको रकमलाई स्थायीरुपमा भवन बनाउन उपयोग गरिने बताउनुभयो ।

विदेशस्थित नियोगको पुनरवलोकन गरिने भन्दै उहाँले देशको प्राथमिकताअनुसार ३० वटा दूतावास, छवटा वाणिज्य दूतावासलाई पनि पुनरवलोकन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।