काठमाडौं, १४ असार । नेपालले छिमेकी मुलुकसँग विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौता गर्ने गर्र्दछ तर कार्यान्वयनमा भने शुन्यजस्तै छ । सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यविधि र प्रक्रियामा सधै चुकेका कारण विभिन्न योजनाहरु विफल भएका छन् । विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग भएका ठूला परियोजनामा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको आधार प्रोटोकलको पाटोमा नै पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वकांक्षी मानिएको भर्खरै सम्पन्न चीन भ्रमणमा पुरानै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि यसको आधार प्रोटोकलले भने स्थान पाउन सकेन । यसले पछिल्लो समय भएका सम्झौताहरुमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यद्यपि आगामी जुलाईमा उत्तर पाउने विश्वास लिइएको छ ।

साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री के.पि शर्मा ओलीले एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुकमा यौटा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । दुई वर्ष अघि आफु चीन गएका बेलामा भएका सहमति सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रोटोकलका कागजपत्र यो बीचमा लुकाइएको र कतिपय बङगाइएका कारण समयमा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताएका थिए प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अनेकौं कारणले प्रोटोकलमा हस्ताक्षरमा ढिलाई हुंदा चीनसंग भएका सहमति कार्यान्वयनमा आउने होइनन कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको थियो ।

अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने चीन र भारत दुवै मुलुकबीच भएका सम्झौता तथा योजनाहरु न्युन रुपमा मात्र कार्यन्वयनमा आएका छन । त्यसको एउटै कारण हो सम्झौतामा हस्तक्षर भएपछि त्यपछिको प्रक्रिया अगाडि नै बढ्दैन । यसको कारण योजना कार्यन्वयनका कुनै विधि र प्रक्रियाहरु लिखितम् नहुनु नै हो । प्रोटोकल भनेको दुइपक्षिय सम्झौता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण आधारपत्र हो । यसलाई सहमति सम्झौता र सन्धिको पुरक भाग पनि मानिन्छ । जुन एक पक्षीय रुपमा मात्र नभइ बहुपक्ष्ँिय रुपमा अध्ययन अनुसन्धान र भविष्यलाई हेरेर गरिने सम्झौता हो ।

देशका उच्च पदस्थ व्यतिmको भ्रमण मुलत राष्ट्रहितका लागि सन्धि सम्झौता तथा यसको कार्यन्वयनमा केन्द्रित हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपाल र चीनबीच विभिन्न १४ बुँदे सहमति भएको छ । यी सम्झौताहरु कसरी अघि बढ्छन त्यो भोलिको दिने तय गर्नेछ । सन् २०१६ मार्चमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गरेका केपी ओलीले गरेका दसबु“दे सम्झौताबाट सिंगो नेपाल उत्साहित थियो । तर ती सम्झौताहरु कार्यन्वयन शुन्य जस्तै भए प्रोटोकलमा हस्ताक्षरकै अभावमा । तर, तर, आगामी जुलाई सम्म प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भयो । तर कति सफल भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । भ्रमणका क्रममा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा पनि केहि कार्य योजनाहरु सार्वजनिक भैसकेका छैनन । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान आवश्यक रहेको पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

सन् २०१६ मार्च २३ का सहमतिहरू अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालप्रति उत्सुक नबनेको चीन यसपटकको भ्रमणबाट सकारात्मक बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय पारवहन, व्यापार र इन्धनमा भारतमाथि रहेको नेपालको निर्भरता उक्त समझदारीको कार्यान्वयनसंगै अन्त्य हुने आम नेपालीको अपेक्षा छ ।

बढ्दो चिनिया लगानीले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढ्छ र मुलुक समृद्धि र विकासको बाटोमा बढ्छ, भन्ने आशा धेरैको छ, यो स्वाभाविक पनि हो । तर यी सबै विषय आगामी जुलाईमा प्रोटोकल हस्तक्ष्ँर भए मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । हरेक सम्झौता द्विपक्षीय स्वार्थ र चासोबाटै निर्देशित हुन्छन् । त्यसको लाभ के कसरी लिने भन्ने कुरा भने सम्बन्धित देशको कूटनीतिक र रणनीतिक क्षमतामा भर पर्छ ।