काठमाडौं, ११ जेठ ।  मुलुकलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउने हो भने मुलुकको नीति तथा कार्यक्रम पनि समय सापेक्ष हुनु जरुरी छ । सही र समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसके विकास र समृद्धिको लक्ष्य हात लागे शून्य हुन सक्छ । विकास योजनाहरु कार्यान्वयन नहुदा हामी विकासमा पछि परेका हौं । राज्यलाई सही नीति र कार्यक्रम निर्माण गरि सही मार्गमा हिंडाउन विज्ञहरुको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । तिनै विज्ञ व्यक्तिहरुको थलोको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरु थला परेका छन् यतिखेर ।

करिब आधा शताब्दीअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चार अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना भएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) गरि चारवटा अनुसन्धान केन्द्रहरु छन् । चर्चामा रहेका यी अनुसन्धान केन्द्रहरुमा २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुनथाल्यो । त्यसपछि थलिन थालेका अनुसन्धान केन्द्रहरु अहिले थलिएका छन् ।

प्राज्ञिकहरुको थलोको रुपमा स्थापित अनुसन्धान केन्द्रहरु यतिबेला कामविहीन जस्तै छन् । समयसापेक्ष काम गर्न स्थापना भएका यी निकायहरुलाई शिथिल पारिएको छ । विश्वविद्यालयले राष्ट्रका लागि उपयोगी जनशक्ति तयार पार्ने गरी अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापित भएका हुन् । सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि स्थापना गरिएका यी अनुसन्धान केन्द्रलाई बौद्धिक मगजलाई उपयोग गर्न भन्दा दलका नेतालाई अयोग्य असक्षम अदक्ष कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने थलो बनाइएपछि अधोगति सुरु भएको हो । अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई न केन्द्र सरकारले चिन्न सक्यो छ, न त त्रिवी प्रशासनले ।

प्राज्ञिक निकाय कामविहीन् जस्तै छन् । कसैलाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा मात्रै निकै दुरुपयोग हुदै आएको छ । नेताका आशिर्वादमा जागिर खानेहरुको जमात नै बढी छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाई दिदै भागबण्डामा कर्मचारी भर्ति केन्द्र बन्दै जांदा मूल उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, अनुसन्धान थलोहरु ।

प्राज्ञिक र विद्धतको जमात हुने अनुसन्धान केन्द्रहरुमा यतिबेला काम चोरहरुको राजकाज चल्ने गरेको छ । आर्थिक, प्रशासन, विज्ञान प्रविधि, समाज, शिक्षा जस्ता मुलभूत विषयमा अनुसन्धान गर्न खोलिएका हुन् अनुसन्धान केन्द्रहरु । तर, प्राज्ञिक वर्गमाथि रजाई नै चलाएको छ दल निकट झुण्डले । यस्ता अनुसन्धान केन्द्रले गरेका अध्ययन अनुसन्धानमूलक सामाग्री देशको नीति नियम बनाउन निकै उपयोगी हुने गर्दछ । तर यी केन्द्रका गतिविधि सोचे अनुरुप भएका छैनन् ।

सरकारले खासै चासो पनि दिएको छैन । यसैकारण, भौतिक पूर्वाधारमा खासै समस्या नभए पनि यी अनुसन्धान केन्द्रहरुको काम कारवाही भने सन्तोष जनक छैन । त्रिवि मातहतमा रहेका यी अनुसन्धान केन्द्रमा करिब ६० जना अनुसन्धानदाता र करिब डेढ सय कर्मचारी छन् । यहा“को श्रोत साधनलाई निजी स्वार्थमा उपयोग गर्न निकै उद्दत छन् कर्मचारीहरु । सरकारले अनुसन्धान केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै वर्षेनी करोडौ बजेट दिने गर्दछ । तर अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरु भने डम्पिङ साइट जस्तै भएका छन् यतिबेला ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्तर्गत सन्चालित चार अनुसन्धान केन्द्रहरु राजनीतिक अतिक्रमणको कारण घिटीघिटीको अवस्थामा छन् । तिनै केन्द्र मध्ये एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)ले नेपालको इतिहास, कला, संस्कृतिको अनुसन्धान गर्ने गर्दछ । तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अध्ययन अनुसन्धान गरी शिक्षकलाई पढाउने सामाग्री र विद्यार्थीलाई पढ्ने सन्दर्भ सामग्री तयार पार्ने अनुसन्धान केन्द्र आफै थलिएको छ । आजभोलि त यहा“ न कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै हुन्छन् न त विद्यार्थीलाई कुनै सन्दर्भ सामग्री नै प्रदान गरिन्छ । काम गर्ने कमचारी त छन् तर नाम मात्रका ।
४६ बर्षअघि स्थापित एशियाली अनुसन्धान केन्द्रले राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, कला, संस्कृतिको अध्ययन गरी राजनीतिक दलका नेता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमुलक पुस्तकबाट दक्ष बनाउन सहयोग पु¥याउने गर्दथ्यो । यस अनुसन्धान केन्द्रमा आजसम्म धेरैले नेतृत्व गरे, सोचे जति परिणाम त आएन । तैपनि अरु अनुसन्धान केन्द्रको तुलनामा यसले राम्रै काम भने गरेको छ ।

संस्कृति, इतिहास, भुगोल, राजनीति, कलाका बारेमा अनुसन्धान गर्न दक्षिण एशियाली राष्ट्र हुदैं युरोप र अमेरिकाका विश्व विद्यालयहरुसग पनि सहकार्य गर्ने गर्दछ सिनासले । ४२ वर्षअघि राष्ट्रिय आर्थिक योजना तर्जुमा गर्न खुलेको ’आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र’ (सेडा) को ताल हेर्दा लाग्छ यहा अनुसन्धानको नाममा तलब भत्ता खाने मात्रै काम भईरहेको छ । अमेरिकी अनुसन्धान संस्था फोर्ड फाउन्डेसनको अनुदानले अत्याधुनिक शैलीमा बनेका दुई भवन त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा छन् । ५५ जनाको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् यहा । सबै कर्मचारी पसल खोलेर बसेका व्यापारीजस्ता छन् नाफा घाटा कति हुन्छ भन्दै । कसैलाई पनि अनुसन्धान केन्द्र सुध्रियोस र राम्रो काम गरोस भन्ने चिन्ता छैन । त्रिविले वर्षेनी पैसा पठाउछ तर कामविहीन भएर जर्जर बनेका छन् यी संस्थाहरु ।

सन् १९६९ मा अहिलेका राप्रपा नेता पशुपतिशमशेर राणा पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सेडाको नेतृत्व गरेका थिए । सेडामा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र राजनीतिशास्त्रबाट प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ताका रूपमा प्रवेश गर्छन् ।
उता सिनासमा भने पछिल्लो समय केही राम्रा कामको सुरुवात हु“दैछ । २०४० देखि २०४५ सालसम्म तत्कालिन राजाका ज्वाईं कुमार खड्क विक्रम सिनासको कार्यकारी निर्देशक बन्दा सार्क मुलुकका सबै डेस्क स्थापना गरिएको थियो । हरेक देशको अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्ट दरबारलाई बुझाइन्थ्यो । सिनासको रिपोर्टका आधारमा दरबारले आफ्नो नीति निर्माण गर्दथ्यो । तर, २०४६पछि राजनीतिकरण हावी हुंदा सिनास पनि थलिंदै गयो । सिनास केबल जागिर खाने थलो मात्र बन्यो । धेरै वर्षपछि सिनासले आफ्नो पूर्ववत थिंक ट्यांक उत्पादन गर्ने योजनालाई अघि बढाउन सक्रियता देखाएको छ ।

सिनासको वर्तमान नेतृत्वले समयसापेक्ष सिनासलाई अघि बढाउने बाचा गरेको छ । सिनास जस्तै अर्काे अनुसन्धान केन्द्र सेडाले मुख्यतः तीन काम गर्छ । त्यसमा अनुसन्धान, तालिम र विशेष मुद्दामा पर्छन् । सेडाको आर्थिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान बहुदल अघिसम्म चालू रह्यो । ठूला राष्ट्रिय महŒवका आर्थिक अनुसन्धान सेडाले गर्ने हु“दा सरकारी अधिकारी र विज्ञ यसैको भर पर्थे । बजेट बनाउन सेडाको निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो । तर अहिले आफ्नै अस्मिता जोगाउन सेडालाई धौधौ छ । सेडाकै प्रयत्नमा पहिलोपल्ट नेपालमा विदेशी सहयोग ठीक कि बेठीक भन्ने वहस सुरु भयो । पञ्चायतकालमा सुधारिएको पञ्चायत ठीक कि बहुदल भनी अनुसन्धान गर्न सरकारले सेडाकै संयन्त्र प्रयोग गरेको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणसंग सम्बन्धित सर्भे सेडाले नै गरेको हो । शक्तिशाली प्राज्ञिक समूह भएकाले यो सरकारको आलोचनात्मक मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र थियो । तर विडम्बना यतिबेला सेडाको भूमिका पनि निकै कमजोर बनाईएको छ ।

सेडामा आर्थिक अनुसन्धान गर्न भनेर सरकारले विश्वविद्यालयमार्फत् पैसा छुट्याउ“थ्यो । बहुदल स्थापनास“गै निजी रिसर्च सेन्टर खुल्न थाले । त्यसपछि विश्वविद्यालय केन्द्रले कर्मचारीको तलबमात्रै पठाउन थाल्यो । निजी अनुसन्धान संस्थाले सिनास, सेडा, सेरिड र रिकाष्ट जस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरुमाथि धावा बोल्न थाले ।

तलब त्रिविको खाने, काम निजी गर्न थाले अनुसन्धानकर्ताहरुले । त्रिवि प्रशासनले समय सापेक्ष आफ्ना मातहतका संरचनालाई परिचालन गर्न सकेन, न त परिचालित हुन नै बाटो खुला ग¥यो । श्रोत साधन र जनशक्ति पूर्णतया निष्क्रिय हु“दा केही सीमित समूहको दुहुनो गाई जस्तै बनेका छन् अनुसन्धान केन्द्रहरु । तर त्रिवि प्रशासन भने अनुसन्धान केन्द्रहरु नै दोषी भएको दावी गर्छ । समय सापेक्ष अनुसन्धान केन्द्रहरु क्रियाशिल हुन नसक्दा समस्या आएको त्रिवि प्रशासनको जिकिर छ ।

निजी ’रिसर्च इन्स्टिच्युटका नाममा झोलामा कार्यालय चलाउने पनि भेटिन थाले त्रिवि परिसरमा । त्रिविअनुसन्धान केन्द्रहरुलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिइएन, हातखुट्टा बांधेर राखियो । निजी अनुसन्धान केन्द्र मोटाए तर सरकारी केन्द्रहरुको यो हविगत भयो ।