काठमाडौं, ४ जेठ । सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक सुरक्षा तेश्रो संशोधन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विधेयकमा नजरबन्दमा रहेका व्यक्ति र तीनका नजिकका नातेदारलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद सञ्जय कुमार गौतमले कुनै समय नेपाली कांग्रेस पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो भन्ने नविर्सन सत्तारुढ दललाई सचेत गराए। चुनावी परिणामलाई स्वीकार गर्दै सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने प्रतिवद्धता जनाईसकेकाले जिम्मेवार नेताले अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेसको विगतलाई हेक्का राख्न उनले नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भक्तबहादुर सुनारको जेल भित्रै मृत्यु भएको भन्दै सोबारे छानविन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
सांसद कमला रोकाले रुकुम(पुर्व)का कैयौँ सरकारी कार्यालयहरु कर्मचारीविहिन भएको उल्लेख गर्दै विशेष सेवा सुविधा दिएर भएपनि हिमाली जिल्लामा कर्मचारी खटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद दुर्गा पौडेलले ठुलो विकासका बजेट प्रादेशिक संरचनाका कारण कटौती हुने संभावना रहेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरिन्। सांसद यशोधा गुरुङ सुवेदीले हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा उचित मोटर सञ्जालले छुन नसकेको भन्दै मोटर सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिन्। सबै जिल्लाहरुमा मोटरबाटो पुर्याउने सरकारको लक्ष अनुसार जिल्लामा मोटरबाटो विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आगामी जेठ ७ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने जानकारी गराउँदै सचिवालयले निर्धारण गरेको पोसाकमा अपरान्ह पौने ४ बजेभित्र आ–आफ्नो स्थानमा आसनग्रहण गर्न सांसदहरुलाई सुचीत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते सोमबार अपरान्ह साढे ५ बजेका लागि बोलाइएको छ।