काठमाडौं, २६  वैशाख । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि आउने बजेटका प्राथमिकताका (कर प्रस्तावबाहेकका) विषयमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।

संसदमा छलफलको प्रस्ताव राख्दै उहाँले नेपालको संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हकलाई ध्यानमा राखेर बजेटका प्राथमिकता तय गरिएको बताउनुभयो । आफूले नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

आउँदो बजेटका प्राथमिकताहरु

• गरिबी अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक र सहकारीबीच सहकार्य गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि ३ नै तहबीच समन्वय गर्ने ।
• सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
• गैरसरकारी संस्थालाई सरकारका विकासका कार्यहरुमा सहयोगीको भूमिकामा राख्ने ।
• उच्च आर्थिक वृद्दिलाई बढावा दिने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित दायराभित्र राख्ने ।
• विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत ल्याउने ।
• चरम गरिबी र भोकमरीलाई घटाउने, स्वच्छ पानी र सरसफाईका साथै अधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउने, स्वास्थ्य बीमा गराउने ।
• निरक्षरता उन्मूलन तथा नीजी तथा सार्वनजनिक विद्यालयबीचको समन्वय ।
• रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, श्रमिकको क्षमता अभिवृद्दि गरि उत्पादकत्व बढाउने तथा श्रमीकको उचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्ने ।
• पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका साथै संस्कृति र खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने ।
• निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने ।
• यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने, नवीकरणीय उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आर्थिक र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भत्किएका निजी निवास तथा सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने ।
• अन्य प्रकोपका पीडितहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने ।
• व्यवसाय क्षेत्रको सबै प्रकारको एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने ।