सुर्खेत, २५  वैशाख । माथिल्लो कार्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम भारतलाई दिन नहुने भन्दै माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको छ । अभियानको केन्द्रीय समितिले कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै  माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिन नहुने बताएको हो ।

माथिल्लो कर्णालीको निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन नहुने भन्दै एक दशक अघिदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै समितिले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना राष्ट्रको हित विपरित भएकोले पीडीए खारेज गरिनुपर्ने माग राखिएको जानकारी दिएको छ ।  मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो नेपाली लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै, ज्ञापन पत्रमा दक्षिणी नाकालाई कर्णाली प्रदेशसँग जोड्नका लागि बाँके बर्दियालाई कर्णालीमा समावेश गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । बाँके बर्दिया कर्णालीमा नहुँदा यो प्रदेशलाई धेरै घाटा हुने भन्दै यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भण्डारीले प्रदेशको हित विपरित हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।