काठमाडौं, ११ वैशाख । तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतन्त्र विरुद्ध जनआन्दोलन सफल भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध तत्कालीन सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको जनआन्दोलनमा दशौं हजार जनताको सहभागीता रहेको थियो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध आह्वान गरेको जनआन्दोलनमा सशस्त्र जनयुद्धरत माओवादीको अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको थियो । राजधानी काठमाडौं लगायत देशैभर १९ दिनसम्म अविराम चलेको जनआन्दोलन पछि घुंडा टेक्न बाध्य ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गतेकै दिन विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै आफुले हडपेका सबै राजनीतिक अधिकार फिर्ता गरेका थिए । सशस्त्र जनयुद्धको बलमा जनआन्दोलन सफल भएको यही दिनलाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा स्मरण गरिंदै आएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताका विरुद्ध तत्कालिन संसदमा रहेका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुंदे समझदारी भएको थियो । यही समझदारीकै उत्कर्षको रुपमा सोही सालको चैत २४ गतेदेखि ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा २५ जनाले आफ्नो जीवन बलिदान दिए भने हजारौं घाइते भएका थिए ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनकै सफलताले राजाका अधिकार सीमित हुंदै गए । पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठकले राजाका अधिकारलाई खुम्च्यायो । सशस्त्र युद्धरत माओवादीले बैशाख ११ पछि नै अस्थायी युद्ध विराम घोषणा गरिसकेको थियो । २०६३ जेठ पछि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच अनेकौं चरणका वार्ताहरु भए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डा. बाबुराम भट्टराई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाट सार्वजनिक भए । दुई पक्षबीच अन्तरिम संविधान लेखनको सहमति बन्यो । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीले बृहत शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्दै सशस्त्र जनयुद्धको विधिवत अन्त्य भएको घोषणा गरे ।

२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । माओवादी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रवेश गर्यो । २०६३ चैतमा माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले मुलुकबाट अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको विधिवत अन्त्यको घोषणा गर्दै नेपाल गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीमा प्रवेश गर्यो ।

यो १२ वर्षको अवधिमा जनताले उठाएका अधिकांश राजनीतिक माग पूरा हुन भएका छन् । माग पुरा गराउन विभिन्न समुदायले धेरै चरणमा आन्दोलन गरेका छन् । जनअपेक्षा विपरित पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फेरि बढ्यो । राजनीति दलहरुको विश्वासमा संकट उत्पन्न भएपछि पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । सोही सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । २०७० माघ ८ गते बसेको दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनयो । तर, दलहरुबीचको चरम अविश्वास, चुनावमा फेरिएको दलीय हैसियतका कारण बढेको आशंका लगायत अनेकौं शक्तिेकेन्द्रको चलखेलका कारण तोकिएको मितिमा फेरि पनि संविधान जारी हुन सकेन ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा दलहरुबीच नै भौतिक रुपमा हानाहानको रमिता समेत चल्यो । राजनीतिक असमझदारीकै बीच २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प गयो । प्राकृतिक विपत्ति पछि भने राहत र उद्दारको क्रममा दलहरु नजिकिन बाध्य भए । त्यसपछि दलहरुले १६ बुंदे सहमति गर्दै संविधान जारी गर्ने प्रतिज्ञा गरे । ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालिन एकीकृत माओवादीलगायतका दलहरुबीच संविधान जारी गर्ने सहमति भए लगत्तै मधेश केन्द्रित दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै मधेशमा आन्दोलनमा उत्रिए । दक्षिणी छिमेकी भारतले संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिंदै विशेष दुतका रुपमा विदेश सचिव जयशंकरलाई नेपाल पठायो । जयशंकरले शिर्ष नेताहरुको घरघरमा पुग्दै आफ्नो सहमति विना संविधान जारी गरिए नराम्रो हुने चेतावनी दिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले भारतको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेको त्यो नै पहिलो पटक थियो ।

२०७२ असोज ३ गते व्यवस्थापिका–संसदले गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । तर, भारतले त्यसको बदलामा नेपालमा नाकावन्दी लगायो । मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनलाई उग्र बनाउन भारतले ‘क्याटलिष्ट’को भूमिका निर्वाह गर्यो । कैयौं सर्वसाधारण मधेशी जनताको मृत्यु भयो भने सिंगो मुलुक भारतीय नाकावन्दीको चरम पीडामा पर्यो । नाकावन्दी विरुद्ध जनतामा राष्ट्रियता र देशभक्तिको अभूतपूर्व चेत विकसित भयो । जस्तोसुकै संकटमा पनि राष्ट्रियता झुकेन । अन्त्यमा भारतले नाकावन्दी फिर्ता गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणमा बोलाउन बाध्य भयो ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको इतिहास आजसम्म फेला पार्न सकिन्न । ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने खेल फेरि पनि जारी रह्यो । भद्र सहमति भन्दै गरिएका कोठे सहमतिहरु तोडिएको नाममा सरकार परिवर्तनको खेलमा राजनीतिक दलको शिर्ष नेतृत्व लागि नै रह्यो । तर, संविधानले दिएको समयसीमाभित्र आवधिक निर्वाचन गर्दै देशलाई संघीयतामा लैजानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले लत्याउन सकेनन् । संविधानको यही बलियो लक्ष्मण रेखाले दलहरुलाई निर्वाचनमा होमिन बाध्य बनायो । देशमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन भएपछि जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय भए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो महत्वपूर्ण आयाम थियो । मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण चरण सकियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सात प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरु गठन भए । संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गठन भयो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राजनीतिक स्थिरताको लक्षण देखिएको छ । देशका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा छन् । २०१५ साल पछि पहिलो पटक बलियो बहुमतको सरकार बनेको छ ।

यद्यपी, तर, वृहत शान्ति सम्झौताका कतिपय मुद्दाहरु अझै सम्बोधन भएका छैनन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए पनि त्यसको कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन । जनजीवीकासँग जोडिएका मुद्दाहरु अझै पनि उस्तै छन् । मुलुकमा अभाव महंगी र कालोबजारी अरु मौलाएको छ । सहमतिका नाममा राजनीतिक भागबण्डा मौलाएको छ । राजनीतिक दलको भागबण्डाको विकृतिले राज्यका सबै अङ्ग धमेलिएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन वैशाख ११ र गणतन्त्र स्थापना भएको दिन जेठ १५ मा हुँदै आएको सार्वजनिक विदा कटौती भएको छ । कतिपयले यसको आलोचना समेत गरेका छन् । सरकारले भने लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेकाले संविधान जारी भएको दिन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने भन्दै असोज ३ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । लोकतन्त्र दिवसमा सरकारले औपचारिक कार्यक्रम नगरेपनि विभिन्न संस्थाहरुले कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

भनिन्छ, १२ वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ । नेपालमा १०/१२ वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक उथलपुथलका चरणहरु आउने गरेका छन् । जनआन्दोलन पछिको यो १२ वर्षलाई अब स्थिर राजनीतिक शासनप्रणालीको सुरुवात मान्ने हो भने अबको बाटो भनेको विकास र समृद्धिको बाटो मात्रै हो । राजनीतिक उपलब्धीको जग भनेको २०६२/६३ को जनआन्दोलन नै थियो । सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको मेलले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न यति लामो समय लाग्नु नै दुर्भाग्य थियो । राजनीतिक संक्रमणकाल बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताका जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्दै देश विकासको गतिमा भाषण भन्दा बढी व्यवहारिक बनेर काम सुरु गरेमा जनआन्दोलनको सार्थकता भेटिन सक्नेछ । किनकी, अब, राजनीति आन्दोलन हैन, विकास र समृद्धिको आवश्यकता छ । आर्थिक समृद्धि भएमा मात्र जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेको सम्मान हुनेछ ।