कविराज विसी
काठमाडौं, ३०  चैत । वर्ष २०७४ राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धी हात पारेको वर्षमा रुपमा रह्यो । यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री पाउनु पर्‍यो ।
७५३ वटा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । त्यसपछि राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रचण्डले सत्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पे । उनै देउवाले असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ र असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराए ।

निकै उत्साह, शान्तिपूर्ण र जन सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते दुईचरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउन सफल भए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग कुम जोडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भने देउवाको साथ छाडेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गाँसिन पुगे ।

एमाले र माओवादीसहित कम्युनिष्टहरुको वाम गठबन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भयो । पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ का ७, प्रदेश नम्बर ३ का ६, प्रदेश नं ४ का ६, प्रदेश नम्बर ५ का २, प्रदेश नम्बर ६ का ७ र प्रदेश नम्बर ७ का ४ जिल्लासहित ३२ जिल्लामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि मंसिर २१ गते बाँकी ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी २७५ जना सांसद्हरु चुनिए । त्यसपछि भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनबाट ५६ जना निर्वाचित भएकासहित ३ जन मनोनित गरी ५९ सदस्य राष्ट्रियसभा गठन भयो ।

साथै मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ३३० र समानुपातिकबाट २२० गरी ५५० जना निर्वाचित भए । अहिले सबै प्रदेशले प्रमुख र मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने प्रादेशिक सरकारले काम सुरु गर्न थालेको छ ।

एकै वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि जनप्रतिनिधि र सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्ममा एमालेसहित वाम गठन्धनको आरामदायी बहुमत रहेको छ । तर, कानुन, कर्मचारी, साधन स्रोतको अभाव देखाउँदै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेन । महङ्गी, कालोबजारी लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका लुट तन्त्रसहित नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सरल, सहज र सर्वसुलभ हुन सकेन । भूकम्प तथा बाढी पीडितहरु अझै पालमूनी नै रहेका छन् भने सिटामोलजस्ता सामान्य औषधिको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हटेन ।