काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनले तोकेको समयसीमा पालना गर्नुपर्ने भन्दै न्याय परिषदलाई स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ। तर अहिले पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी ८ न्यायाधीशका पद रिक्त छन् र नियुक्ति प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन।

कानुनले तोकेको समयसीमा

न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनुसार:

• सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उमेर हदका कारण अवकाश हुँदा अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने।
• अन्य कारणले पद रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने।
• उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त भएमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने।

यी प्रावधानहरू स्पष्ट भए पनि न्याय परिषदले महिनौंसम्म सिफारिस नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।

सर्वोच्चको परमादेश

दुई वर्षअघि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँल र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

फैसलामा भनिएको छ:

“…अवकाशको कारणबाट वा अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमा भित्र नियुक्ति गर्नू भनी न्याय परिषद सचिवालय लगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।”

अदालतले मुद्दाको चाप बढ्नु, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनु र सेवाग्राहीहरूले न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको तथ्यलाई आधार बनाएर यो परमादेश जारी गरेको हो।

अहिलेको स्थिति

नयाँ प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा जेठ ५ गते नियुक्त भएका छन्। तर उनले न्याय परिषदको बैठक अझै बोलाइसकेका छैनन्।

न्याय परिषदका निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराई ले भने,

“मिटिङ कहिले राख्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसकारण अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।”

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बिदामा रहेकी छन्। उनको बिदा सकिएपछि मात्र बैठक बसेर मापदण्ड तय गर्ने तयारी रहेको निमित्त सचिव भट्टराईले बताए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन्:

• विषयगत विज्ञता आवश्यक नभएमा सर्वोच्चमा उच्च अदालतका न्यायाधीश बाटै नियुक्ति।
• उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता।
• जिल्ला अदालतमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृत को अनुभवलाई मुख्य प्राथमिकता।
• न्यायाधीश सिफारिसलाई मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) मा आधारित बनाउने, विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने।

न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशको यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न एक्सन प्लान बनाइरहेको निमित्त सचिव भट्टराईले जानकारी दिए।

किन महत्वपूर्ण छ यो मुद्दा?

न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढ्छ। यसले दीर्घकालीन मुद्दाहरूको फैसला ढिलो हुने, नागरिकहरूले न्याय पाउन ढिलाइ हुने र समग्र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सर्वोच्चको परमादेशले कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न न्याय परिषदलाई बाध्यात्मक रूपमा निर्देशन दिएको छ। अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदले यो परमादेशलाई कति चाँडो कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ।