काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। सीमा विवादका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै सदन नै अवरुद्ध गरेका छन्।

‘रोष्ट्रम’ बाट भारतको वकालत, सदनमा हंगामा

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनासाथ सबै दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठकको वातावरण एकाएक तनावपूर्ण बन्यो। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्।

प्रमुख दलका सांसदहरूको कडा चेतावनी:

• नेपाली कांग्रेस: सांसद रन्जित कर्णले प्रधानमन्त्रीलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको कहाँ-कहाँ जग्गा मिचेको छ, त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि तथ्य दिन सक्नुहुन्न भने जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ।” साथै, कांग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न विशेष समिति गठनको माग गरेको छ।
• नेकपा (एमाले): सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाइले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रश्न गरिन्, “के यस्तो प्रधानमन्त्रीले देशको राष्ट्रियता र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छन्?”
• नेकपा (माओवादी/अन्य): सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको संसद्मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाटै भारतको वकालत सुन्नुपरेको भन्दै आक्रोश पोखिन्। उनले यो अभिव्यक्ति ‘देशद्रोही’ काम सरह भएको आरोप लगाइन्।
• राष्ट्रिय जनमोर्चा: सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले उक्त भनाइलाई ‘राष्ट्रघाती’ संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरे।

संसद् किन चलिरहेको छैन?

सांसदहरूको एकै स्वर थियो— “प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।” सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गर्न बाध्य भए। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म सदनको नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन्।

विवादको चुरो: प्रधानमन्त्रीको भनाइ

आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, “तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।”

यो अभिव्यक्तिले सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्ने उनको प्रयासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विपक्षीहरूले नेपालको चुच्चे नक्सा र भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि (लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक) को मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेका छन्।

अब के होला?

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको यो चर्को विरोधले प्रधानमन्त्री बालेनका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती खडा गरेको छ। एकातर्फ आफ्नै दल रास्वपा र सत्ता साझेदार दलहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने, अर्कोतर्फ संसद्मा मागिएको जवाफ र तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने नैतिक दबाब बढेको छ।

“नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी कूटनीतिक ‘स्ट्र्याटेजी’ हो कि ‘भूल’? यसको जवाफ अब प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममै उभिएर दिनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका छन्। कांग्रेसले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै तथ्य सार्वजनिक गर्न वा माफी माग्न माग गरेको छ भने एमाले र नेकपाका सांसदहरूले यसलाई राष्ट्रियतामाथिको प्रहार भन्दै छानबिन समितिको माग गरेका छन्। सांसदहरूको अडानका कारण सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ।