काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ले सरकारले केही नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोग बन्द गर्ने निर्णय हतारमा गरिएको र पर्याप्त अध्ययनविना अघि बढाइएको बताएका छन्।

एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम समय चक्र मा बोल्दै ज्ञवालीले कूटनीतिलाई केवल खर्च कटौतीको दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै दूतावासहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, सौम्य शक्ति र बाह्य सम्बन्ध विस्तारका महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए।

उनले ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गरिएपछि सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकामा नेपालको प्रत्यक्ष कूटनीतिक उपस्थिति समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। दक्षिण अफ्रिकाको दूतावास बन्द गर्नुको सट्टा अफ्रिकी युनियनको केन्द्र नजिक पर्ने इथियोपिया, केन्या वा नाइजेरियामा स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो।

ज्ञवालीले एक वर्षअघि मात्र स्थापना गरिएका केही वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णयले नेपालका कूटनीतिक नीतिमा अपरिपक्वता झल्किएको टिप्पणी गरे। “खोल्ने निर्णय पनि हतारमा भयो, बन्द गर्ने निर्णय पनि पर्याप्त मूल्यांकनबिना गरिएको देखिन्छ,” उनले भने।

सरकारले प्रस्ताव गरेको खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने अवधारणाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। राजदूत केवल प्रशासनिक पद नभई राज्य र सरकारको प्रतिनिधि भएकाले भाषागत तथा प्राविधिक योग्यतामात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क थियो। “राजदूतले सरकारको दृष्टिकोण, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक प्राथमिकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने।

नेपालको समग्र परराष्ट्र नीतिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारले अघि सारेको ‘बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने अवधारणालाई उनले तथ्यहीन र ऐतिहासिक यथार्थसँग नमिल्ने व्याख्या गरे। नेपाल कहिल्यै ‘बफर स्टेट’ नभएको र सधैं स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा अस्तित्वमा रहेको उनको भनाइ थियो।

भारत र चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग संवाद र कूटनीतिक सम्पर्कलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम नेपालकै हितविपरीत हुने चेतावनी दिए।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को वर्तमान अवस्थाबारे बोल्दै ज्ञवालीले भारत–पाकिस्तान तनावका कारण संस्था निष्क्रिय बनेको बताए। यद्यपि सार्कको औचित्य समाप्त नभएको र दक्षिण एसियाको साझा समस्या समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो।

उनले सार्क र बिमस्टेकलाई प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा नभई फरक उद्देश्य बोकेका पूरक संयन्त्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। दक्षिण एसिया विश्वकै सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रमध्ये एक भएकाले क्षेत्रीय सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्न नेपालले निरन्तर पहल गरिरहनुपर्ने उनको जोड थियो।