काठमाडौं १८ जेष्ठ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने दाबी गरेको छ । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा सहभागी हुँदै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि बजेटले महत्वपूर्ण सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । विगत केही वर्षदेखि सुस्त रहेको निजी लगानी, कमजोर आन्तरिक माग र नीतिगत अन्योलका बीच बजेटले लिएका कतिपय नीतिहरू स्वागतयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ । परिसंघले २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने र तयारी वस्तु एवं कच्चा पदार्थबीचको कर अन्तर कायम गर्ने निर्णयलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी हुने र औद्योगिकीकरणलाई गति पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, ३६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्दा व्यवसाय गर्ने लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घट्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको सुधार, गैरव्यवसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायरा बाहिर राखिनु र व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यी व्यवस्थाहरूले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई बजारमा माग विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, स्वचालित भ्याट फिर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको नाफा र रोयल्टी फिर्तामा सहजता जस्ता घोषणाले लगानीको वातावरण सुधार गर्ने देखिन्छ । यस्तै, ‘मोतिपुर’ र ‘मयुरधाप’ जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई परिसंघले आफ्नो पुरानै मागको सम्बोधनका रूपमा लिएको छ । बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत महसुल पुनरावलोकन, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पीपीए र हरित युरिया उद्योग जस्ता पहलहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुँजी बजारको आधुनिकीकरणका लागि इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरणहरू ल्याउने र नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच दिने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । 
बजेटका धेरै पक्ष सकारात्मक भएपनि केही महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको परिसंघले औंल्याएको छ । आयातित वस्तुमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने र भारतसँग गुणस्तर प्रमाणीकरणको पारस्परिक मान्यता अघि बढाउने विषय ओझेलमा परेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट बजेटलाई हेर्दा यो बजेट समग्रमा निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने प्रयासको रूपमा आएको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि निजी लगानी सुस्त छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग सन्तोषजनक छैन, आन्तरिक माग कमजोर छ र निजी क्षेत्रले नीति तथा नियामकीय अनिश्चितताको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले केही महत्वपूर्ण सकारात्मक सन्देश दिएको छ । विशेष गरी २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ बीचको कर अन्तर कायम गर्ने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनेछ । उद्योगको लागत घटाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र औद्योगिकीकरणलाई गति दिने दिशामा यो महत्वपूर्ण कदम हो । त्यसैगरी ३६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ, जसले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकरको दफा ५७ सम्बन्धी समस्या समाधानतर्फ पनि महत्वपूर्ण सुधार भएको छ । गैरव्यवसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायराबाट बाहिर ल्याउने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनःसंरचना र व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलताहरू हटाउनेछन् । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रूपैयाँ पु¥याइनु र अधिकतम कर दर घटाउनु पनि सकारात्मक छ ।’
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, सरकार र उद्योगबीचको रकम हिसाब मिलान, र बन्द उद्योगलाई ‘डोर्मेन्ट स्टेटस’ मा राख्न पाउने व्यवस्था समावेश नहुँदा लगानीको वातावरण थप सहज हुने अवसर गुमेको परिसंघको तर्क छ । डाटा माइनिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत ढाँचाको अभाव रहेको पनि परिसंघले उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक टेस्टिङ ल्याव, लजिस्टिक र कोल्ड चेन नेटवर्क विस्तारमा अझ स्पष्ट कार्यक्रम आउनु आवश्यक थियो । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै बजेटले देखाएको सुधारको दिशालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले रचनात्मक सहयोग र प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।