प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो अभिव्यक्ति अत्यन्त अपरिपक्व, आधारहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत देखिएको छ ।
काठमाडौं, १७ जेठ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको जग्गा मिचेको दाबी गरेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन औपचारिक माग गरेका छन् ।
सांसद मल्लले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको ठहर गर्दै यसलाई गम्भीर भुल र अनुत्तरदायी कार्य भनेका छन् ।
सांसद रमेश मल्लको कडा माग
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सोही विषयमा बोल्दै सांसद रमेश मल्लले भने, “मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई संविधानले नै अपरिवर्तनीय भनेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनको रोस्टमबाट जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो सामान्य विषय होइन ।”
उनले थप भने, “मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्ले सुधार गर्नुपर्छ । कुनै मुलुकका सरकारप्रमुखले मञ्चमा बसेर ‘हामीले फलानो देशको भूमि मिचेका छौं’ भन्नु अकल्पनीय छ । यो गम्भीर अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको लापरवाहीपूर्ण शैली
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त अभिव्यक्ति दिएलगत्तै सदनबाट बाहिरिएका थिए । यसलाई विपक्षी दलहरूले जवाफ दिन नसकेर भागेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यो घटनाले प्रधानमन्त्रीको तयारी, कूटनीतिक समझ र संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
- पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य (ईपीजी सदस्य) ले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई स्पष्ट खण्डन गर्दै “नेपाल राज्यले भारतको कहीँ पनि जग्गा मिचेको छैन” भनेका छन् ।
- नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा ले प्रमाण माग गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी थिइन् ।
- राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओली ले चीन सम्बन्धी अर्को तथ्यहीन अभिव्यक्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकी थिइन् ।
आलोचनाको सार
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो अभिव्यक्ति अत्यन्त अपरिपक्व, आधारहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत देखिएको छ ।
१. नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा बिना कुनै प्रमाण, बिना गृहकार्य र हल्का रूपमा बोल्नु कूटनीतिक लापरवाही हो । २. आफैंले सुकुमवासी समस्यामा ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा नखोज्नुस्’ भनेर सल्लाह दिने प्रधानमन्त्रीले आफैं केही मिनेटमै राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा यस्तो विवादास्पद दाबी गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ । ३. यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाउने र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
सांसद रमेश मल्लको मागलाई अन्य विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्व क्षमता, विदेश नीति र संसदीय अनुभवको कमी देखाएको छ ।
विपक्षीहरूले अब प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्ने र आवश्यक भए रेकर्ड सुधार्ने प्रक्रिया अघि बढाउने देखिन्छ ।
यो घटनाले प्रश्न उठाएको छ : प्रधानमन्त्रीले देशको अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा किन यति हल्का रूपमा बोले ? के यो अज्ञानता हो कि अर्को कुनै नियत ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्