काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (EV) को कर संरचनामा गरेको आमूल परिवर्तनले नेपाली अटोमोबाइल्स बजारमा तरंग ल्याएको छ। ‘हरित अर्थतन्त्र’ र ‘वातावरणमैत्री यातायात’ को चर्को वकालत गरिरहेको सरकारले एकाएक विद्युतीय गाडीमा करको दर ७१ प्रतिशतसम्म बढाएपछि यसले नीतिगत विरोधाभास र उपभोक्तामाथि पर्ने चर्को आर्थिक भारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

के परिवर्तन भयो?

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा मोटरको ‘पिक पावर’ (Peak Power) का आधारमा भन्सार र अन्तःशुल्क निर्धारण गरिन्थ्यो। सरकारले यसलाई खारेज गर्दै अब गाडीको ‘भन्सार मूल्य’ का आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ।

प्रमुख परिवर्तनहरू:

• एउटै भन्सार दर: सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ।
• स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको नाममा नयाँ भारी: अन्तःशुल्क खारेज गरे पनि त्यसको ठाउँमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ को नाममा अत्यधिक कर थोपरिएको छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गाडीमा १३० प्रतिशतसम्म यस्तो शुल्क लाग्नेछ।
• अन्य कर: ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) यथावत् राखिएको छ।

उपभोक्तामाथि ‘करको बोझ’: तथ्याङ्कले के भन्छ?

नयाँ नीतिले मध्यमवर्गीय उपभोक्तादेखि विलासी गाडी प्रयोगकर्तासम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ।

यसको अर्थ, अब बजारमा आउने विद्युतीय गाडीको मूल्यमा १ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको अस्वाभाविक वृद्धि हुने निश्चित छ।

नीतिगत कमजोरी: हरित अर्थतन्त्र कि राजस्वको लोभ?

सरकारले विद्युतीय सवारीमा विवाद कम गर्न र एउटै दर लागू गर्न भन्दै यो परिवर्तन गरेको तर्क गरेको छ। तर, यसका पछाडि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्:

१. वातावरण नीतिसँग बाझियो: एकातिर सरकारले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेको छ, अर्कातिर इन्धनबाट चल्ने गाडी सरह नै करको भारी बोकाउनु ‘दोहोरो चरित्र’ भएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। २. राजस्वमुखी बजेट: सरकारको प्राथमिकता ‘वातावरण संरक्षण’ भन्दा पनि ‘राजस्व संकलन’ मा बढी केन्द्रित देखिएको छ। विद्युतीय गाडीको बढ्दो मागलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउन खोज्नु दीर्घकालीन सोच होइन। ३. उपभोक्ताको पहुँचमा संकुचन: विद्युतीय गाडीको मूल्यमा हुने ठूलो वृद्धिले मध्यमवर्गीय परिवारको विद्युतीय गाडी चढ्ने सपना तुहिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले पुरानै पेट्रोल र डिजेल गाडीको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन बाध्य पार्ने देखिन्छ, जुन वातावरणीय हिसाबले घातक छ।

सरकारले ‘स्वच्छ पूर्वाधार’ का नाममा लगाएको यो कर संरचनाले विद्युतीय सवारी साधनको बजार विस्तारलाई त रोक्छ नै, साथसाथै सरकारको ‘ग्रीन इनर्जी’ को नारालाई समेत कमजोर बनाएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउनु आवश्यक भए पनि त्यसको मार सीधै उपभोक्ताको खल्तीमा पार्नु र विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो ईभीको गतिलाई नेपालमा अवरुद्ध पार्नु कत्तिको व्यावहारिक छ? यो प्रश्नको जवाफ अब सरकारले दिनुपर्ने भएको छ।