काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा कर निर्धारणको आधार परिवर्तन गरेपछि नेपाली बजारमा इभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने भएको छ ।

नयाँ आर्थिक विधेयकअनुसार सरकारले मोटरको ‘पिक पावर’का आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर अब भन्सार मूल्यका आधारमा कर लगाउने नीति लागू गरेको छ ।

यसअघि इभीमा मोटर पावरअनुसार १५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ ।

सरकारले पुरानो अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ, जुन गाडीको मूल्यअनुसार फरक दरमा निर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा २.५ प्रतिशत, २०–३० लाखमा २० प्रतिशत, ३०–४० लाखमा ३५ प्रतिशत, ४०–५० लाखमा ९० प्रतिशत तथा ५० लाखभन्दा माथिका गाडीमा १३० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

यसका साथै सबै इभीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यथावत् राखिएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ कर संरचनाका कारण सस्तो वर्गका इभीको मूल्य करिब एक लाख रुपैयाँसम्म बढ्नेछ भने उच्च मूल्यका गाडीमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा कर भार २२७ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले उच्च रेन्जका विद्युतीय गाडीहरूमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउन र ‘पिक पावर’ सम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको दाबी गरेको छ । तर व्यवसायीहरूले यसले इभीको बजार विस्तार र प्रयोग वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।