काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ र यसमा संलग्न भनिएका रास्वपाका १७ सांसद तथा अन्य पक्षहरूको भूमिकालाई समेटेर तयार पारिएको आलोचनात्मक सारांश यहाँ प्रस्तुत छ:

जेनजी आन्दोलन र रास्वपाको भूमिका: आयोगको गम्भीर औंल्याइ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनालाई सामान्य प्रदर्शन नभई ‘पूर्वयोजना अनुसारको संगठित आपराधिक कार्य’ ठहर गरेको छ। उक्त घटनामा देशभर २१ जनाको मृत्यु, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको ज्यान जानु तथा अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुनुले लोकतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

रास्वपाका १७ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस

आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूको भूमिकालाई आयोगले निम्न बुँदामा शंकाको घेरामा राखेको छ:

• रवि लामिछाने: नख्खु कारागारबाट उनको बहिर्गमनलाई आयोगले ‘फौजदारी अपराध’ भनेको छ। लामिछाने बाहिरिएको खबरपछि देशभरका ३६ कारागारमा अराजकता फैलिँदा १३ जनाको मृत्यु र नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर छ।
• मनिष झा र हरि ढकाल: लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन ठूलो समूहको नेतृत्व गरी गएका र उक्त फौजदारी कार्यमा संलग्न देखिएकाले उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
• सुधन गुरूङ: भदौ २३ गते माइतीघरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गुरूङले भीडलाई उत्तेजित बनाएको र सुरक्षा ब्यारिकेड तोडफोड गरी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुलदंगामा परिणत गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
• अन्य १३ सांसद: गणेश कार्की, तोषिमा कार्की लगायतका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित पार्न र शान्ति सुव्यवस्था भङ्ग गर्न भूमिका खेले/नखेलेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

नेपाली सेनाको भूमिका र ‘राज्यविहीनता’ को अवस्था

आयोगको प्रतिवेदनले सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ:

• सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड भइरहँदा समेत सेना ‘मुकदर्शक’ बनेको र समयमा परिचालन नभएको पाइएको छ।
• सेनाले सरकारको आदेश नआएको भन्दै पन्छिन खोजे पनि, २४ गते राति १० बजे कुनै औपचारिक निर्णयबिनै परिचालन हुनुले सेनाको भनाइमा ‘एकरुपता’ नदेखिएको आयोगको ठम्याइ छ।
• आयोगले प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्न नसकेकोमा निर्देशन दिन र सिंहदरबार तथा शीतलनिवासका तत्कालीन कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आलोचनात्मक विश्लेषण र निष्कर्ष

यी घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रमाथि ठूलो नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ:

१. राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न: रास्वपाका १७ जना सांसद (जसमध्ये केही पूर्वगृहमन्त्री समेत छन्) माथि फौजदारी अपराध र हुलदंगाको गम्भीर अभियोग लाग्नु सामान्य विषय होइन। यदि रास्वपाले राजनीतिक नैतिकता देखाउने हो भने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन ती सांसदहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२. सुरक्षा निकायको असफलता: राज्यका मुख्य संरचनाहरू नै जोगाउन नसक्ने सुरक्षा संयन्त्रले कसरी आम नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्छ? सेनाको असहयोग र सरकारको निर्णयहीनताले उक्त दिन राज्यले ‘अभिभावकत्व’ गुमाएको पुष्टि हुन्छ।

३. अराजकताको नियन्त्रण: आन्दोलनको नाममा भएको यो स्तरको विनाश र हिंसाका पछाडि रहेका कन्टेन्ट क्रियटरहरू र उक्साउने तत्त्वहरूको पहिचान गरी बालेन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौतीपूर्ण दायित्व हो। यस्ता घटनामा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनु अनिवार्य छ, अन्यथा विधिको शासन केवल कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहनेछ।