काठमाडौं १४ जेष्ठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट पनि विगतका वर्षहरूझैं करिब १७ देखि १९ खर्ब रुपैयाँकै दायरामा रहने संकेत देखिएको छ।

सरकारी स्रोत, राजस्व संकलन क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतालाई आधार मान्दा बजेटमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सीमित स्रोत र साधनका कारण बजेट निर्माण यथार्थपरक ढंगले अघि बढाइएको छ। नयाँ ठूला आयोजना भन्दा पनि अधुरा तथा सम्पन्न नजिक पुगेका योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएकाले बजेटको आकारमा ठूलो उछाल नआउने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पनि नेपाल सरकारको बजेट लगातार करिब १७ देखि १९ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै सीमित रहँदै आएको छ। २०८२/८३ को बजेट पनि करिब १८ खर्ब हाराहारी रहेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार राजस्व वृद्धि सीमित हुनु, वैदेशिक सहायता स्थिर रहनु र विकास खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहनु नै बजेटको आकार स्थिर रहनुको मुख्य कारण हो।यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटलाई “यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी” बनाइने बताउँदै खर्च गर्न नसकिने ठूलो बजेट नबनाइने स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार देशको आर्थिक क्षमता र ऋण दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार GDP अनुपातमा सन्तुलित राखिनेछ।

पछिल्ला वर्षहरूको बजेट ट्रेन्ड (सारांश)

• २०७९/८०: करिब १७.५ खर्ब
• २०८०/८१: करिब १७.५ खर्ब हाराहारी
• २०८१/८२: करिब १८ खर्ब नजिक
• २०८२/८३: करिब १८ खर्ब आसपास

📌 किन एउटै दायरामा घुमिरहन्छ?

• राजस्व संकलन क्षमता सीमित हुनु
• वैदेशिक ऋण/अनुदान स्थिर रहनु
• खर्च गर्ने क्षमता (execution capacity) कमजोर हुनु
• ठूलो संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन नहुनु

📉 मुख्य समस्या

• बजेट ठूलो भए पनि सबै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति
• धेरै वर्षमा २०–३०% बजेट उपयोग हुन नसक्ने अवस्था

यस वर्ष पनि उस्तै हुने सम्भावना किन?

• राजस्व वृद्धि सीमित (कर प्रणाली विस्तार भए पनि ठूलो छलाङ छैन)
• वैदेशिक ऋण/अनुदान स्थिर वा सामान्य मात्र बढ्ने
• खर्च क्षमता (project execution) कमजोर
• पहिलेका अधुरा आयोजना नै प्राथमिकता (नयाँ ठूलो विस्तार कम)