नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट भोलि संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत देशको आर्थिक नीति, विकास प्राथमिकता तथा सरकारी खर्चको खाका सार्वजनिक हुने भएकाले यसप्रति आम चासो बढेको छ ।

बजेट संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यससँगै सरकारले आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य, विकास खर्चको योजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब, महँगी नियन्त्रण, लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने विषय यस वर्षको बजेटका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । विशेषज्ञहरूले बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउने, ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने तथा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरणको विषय पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटअघि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् भने निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत बजेटबाट स्पष्ट आर्थिक दिशा र स्थायित्वको अपेक्षा गरेका छन् ।

भोलि प्रस्तुत हुने बजेटले देशको आर्थिक नीति र विकास रणनीतिमा महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ ।