जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने वर्तमान सरकारी तथा संस्थागत अभ्यासले जोखिम अझ बढाइरहेको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत र कार्यगत एकीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएकाले स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता वृद्धि गर्नु र ‘हानि–नोक्सानी’ (लस एण्ड ड्यामेज) कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अब अपरिहार्य बनेको छ ।

जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन र विपद्बीचको गहिरो सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँदै दुवै क्षेत्र हेर्ने निकायबीच समन्वय र एकीकृत कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् हेर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन हेर्ने वर्तमान संरचनाले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।

उहाँले प्रकोपलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट नबुझ्दा विपद् बढ्ने उल्लेख गर्दै वायुमण्डलीय चाप, तापक्रम र मौसम प्रणालीको परिवर्तनलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ अर्थात् जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र प्रदूषणले विश्वव्यापी जोखिम बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तन अब केवल प्राविधिक विषय नभई प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको चुनौती बनेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले न्यून योगदान दिए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै ‘हानि–नोक्सानी’ क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारका अनुसार विपद् पूर्वतयारीमा ७० प्रतिशत र प्रतिकार्यमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । साथै स्थानीय तहलाई विपद् र वातावरणीय कार्यमा सशक्त बनाउन ‘एलजी–पास’ प्रणालीमार्फत विशेष प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालै सुर्खेत, सिम्ता, मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुरामा देखिएका बाढीपहिरो र विपद् घटनाले जलवायु परिवर्तनलाई अलग्गै नभई विपद्सँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको छ ।

विज्ञ र सरकारी प्रतिनिधिहरूले तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य मजबुत नबनाए जलवायुजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।