काठमाडौं, १ जेठ । प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र संसदीय मर्यादाबारे कडा अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू अहिले आफ्नै पुराना भनाइका कारण आलोचनामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित नभएको विषयमा बचाउ गर्न खोज्दा रास्वपा नेताहरूका विगतका भाषण सामाजिक सञ्जालमा पुनः भाइरल बनेका हुन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा अनुपस्थित भएपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा तथा श्रम संस्कृति पार्टीले बुधबार प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरेका थिए। बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिएका थिए।
यही विषयलाई लिएर अहिले रास्वपामाथि “दोहोरिएको मापदण्ड” अपनाएको आरोप लाग्न थालेको छ।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले २०८१ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका थिए। पत्रकारको पास निलम्बन प्रकरण उठाउँदै उनले संसद् सरकारको छायाँ बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसबेला उनले जर्मनीको इतिहास उल्लेख गर्दै हिटलर चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाएको उदाहरण दिएका थिए। ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै खनालले “के तपाईं हिटलर बन्दै हो ?” भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए।
त्यसैगरी, २०८२ साउन २७ गतेको बैठकमा पनि खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाइ’ पुस्तक पढ्न सुझाव दिएका थिए। लोकतन्त्र निर्वाचित नेताबाटै कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका थिए।
त्यतिबेला रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको माग गर्दै संसद् अवरोध र बहिष्कारसमेत गरेको थियो।
रास्वपाका अर्का सांसद मनिष झाले पनि २०८२ चैत २३ गते संसद् “चिया चौतारी होइन, गुरुकुल हो” भन्दै सदनको गरिमामाथि जोड दिएका थिए। उनले “मन लागे आउने, मन लागे बोल्ने र नलागे जाने ठाउँ संसद् होइन” भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित रहँदा रास्वपाकै नेताहरू मौन देखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा मनिष झाकै पुरानो अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै व्यंग्य गरे।
“सदन गुरुकुल र विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माननीयको भनाइ राम्रो लागेको थियो,” उनले भने, “तर अहिले स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै त्यो गुरुकुललाई बंक गर्न थाल्नुभएको छ। कार्यकारी प्रमुखले संसद्लाई बेवास्ता गर्नु संसदीय अभ्यासप्रतिको उदासीनता होइन र ?”
रास्वपाले विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका संसदीय मूल्य र जवाफदेहिताका मुद्दा अहिले आफ्नै नेतृत्वमाथि फर्किएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्