काठमाडौं, २४ वैशाख । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रियता बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले आज साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ। बैठकमा विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो। तर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारको कदममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विपक्षी दल तथा कानुनविद्हरूले संसदीय छलफल र सहमतिको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रलाई अध्यादेशमार्फत चलाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगमा समेत पदाधिकारी अभाव छ।सरकारले भने रिक्त पदका कारण संवैधानिक निकायको काम प्रभावित भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन अध्यादेश आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। तर अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया सहज बनाइएपछि आगामी नियुक्तिहरू निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावको बहसको केन्द्रमा पर्ने देखिएको छ।