काठमाडौं २० वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाले देवीनगरस्थित धोविखोला किनारमा बनेको साततले घर भत्काएको घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के यो साँच्चै शहर सुधारको अभियान हो, वा शक्तिको प्रदर्शन?

महानगरले “मापदण्ड विपरीत संरचना हटाउने” तर्क अघि सारे पनि यस्ता कारबाहीहरू प्रायः कमजोर र पहुँचविहीन नागरिकमाथि मात्र केन्द्रित हुने गरेको आरोप नयाँ होइन। ठूलो लगानीमा बनेको साततले घर वर्षौंदेखि कसरी निर्माण हुँदै आयो? निर्माणका बेला किन अनुगमन भएन? अनुमति कसले दियो? यी प्रश्नहरूको जवाफबिना डोजर चलाउनु केवल ‘नतिजामुखी देखिने’ तर ‘जवाफदेहिता टार्ने’ उपायजस्तो देखिन्छ।

यसअघि शंखमुल लगायत क्षेत्रमा पनि महानगरले अतिक्रमण हटाएको थियो। तर आलोचकहरू भन्छन्—नीति र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको देखिँदैन। साना टहरा र बस्तीहरू सजिलै भत्काइन्छन्, तर ठूला व्यावसायिक भवन वा राजनीतिक पहुँच भएका संरचनामा त्यही कडाइ देखिँदैन।

शहर व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर विधि र न्यायको आधारमा। सूचना दिइयो भन्दैमा नागरिकको लगानी, बसोबास र जीवनमा पर्ने असरप्रति संवेदनशील नहुनु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। यदि नियम उल्लंघन भएको हो भने, दोषी केवल घरधनी होइन—अनुमति दिने निकाय, अनुगमन नगर्ने प्रशासन र प्रणालीगत कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

डोजर चलाउनु सजिलो छ, तर विश्वास निर्माण गर्न गाह्रो। महानगरले यदि साँच्चै सुधार चाहन्छ भने, पारदर्शी प्रक्रिया, समान व्यवहार र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ—नत्र “डोजर अभियान” शहर व्यवस्थापनभन्दा बढी ‘डरको राजनीति’ बन्ने जोखिम छ।