काठमाडौं उपत्यका—काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर—हामीले गर्व गर्ने इतिहास, संस्कृति र विकासका प्रतीकहरूले भरिएको भूगोल हो। तर यही उपत्यकाको छायाँमा एउटा अर्को यथार्थ पनि छ—अदृश्य, उपेक्षित र पीडादायी। त्यो यथार्थ हो सुकुम्बासीहरूको जीवन, जसले शहरलाई आफ्नो पसिनाले सिञ्चेका छन्, तर शहरले उनीहरूलाई कहिल्यै आफ्ना नागरिकको रूपमा पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन।

खोला किनारहरू—बागमती, मनोहरा, विष्णुमती—का छेउछाउमा टिनका छाना, प्लास्टिकले छोपिएका भित्ताहरू, र साना साना झुपडीहरू देखिन्छन्। ती झुपडीहरू कुनै अव्यवस्थित संरचना मात्र होइनन्; ती जीवनका संघर्षपूर्ण कथाहरू हुन्। प्रत्येक टहराभित्र एउटा परिवार बस्छ—आफ्ना सपना, पीडा र आशा बोकेर। कसैका लागि त्यो टहरो अस्थायी होला, तर त्यहाँ बस्नेहरूका लागि त्यो नै संसार हो।

तर पछिल्ला दिनहरूमा “व्यवस्थापन” को नाममा भइरहेको हटाउने अभियानले ती संसारहरूलाई एकैछिनमा ध्वस्त पारिरहेको छ। बल्खु, वंशीघाट, धोबीखोला, मनोहरा किनार—जहाँसुकै पनि एउटै दृश्य दोहोरिन्छ: बिहानको उज्यालोसँगै प्रहरीको उपस्थिति, डोजरको आवाज, र केही बेरमै उठ्ने धुलो। त्यो धुलोसँगै उड्छन्—कुनै आमाको वर्षौंदेखिको संघर्ष, कुनै बालकको विद्यालय जाने आशा, र कुनै वृद्धको बाँकी जीवनको सहारा।

प्रशासनले भन्छ—यो “सफाइ” हो, “व्यवस्थापन” हो। तर प्रश्न उठ्छ—कसका लागि सफाइ? कस्तो व्यवस्थापन? यदि व्यवस्थापनको अर्थ मानिसहरूलाई विकल्प बिना नै सडकमा ल्याउनु हो भने, त्यो शब्दको अर्थ फेरि परिभाषित गर्नुपर्छ। किनकि व्यवस्थापनमा समाधान हुनुपर्छ, विस्थापन होइन।

ललितपुरका गल्लीहरूमा पनि यस्तै पीडा छ। त्यहाँका साना बस्तीहरू, जहाँ वर्षौंदेखि श्रमिक परिवारहरू बस्दै आएका छन्, एकाएक “अवैध” को छाप लगाइन्छ। भक्तपुरमा पनि त्यही कथा दोहोरिन्छ—जहाँ इतिहास जोगाउन खोजिन्छ, तर वर्तमानका जीवनहरू बिर्सिन्छन्।

यी मानिसहरू यहाँ किन आइपुगे? उनीहरूले रोजेका होइनन् यी परिस्थितिहरू—उनीहरूलाई धकेलिएका हुन्। गाउँमा रोजगारीको अभाव, बाढीपहिरो, सामाजिक विभेद, गरिबी—यी सबैले उनीहरूलाई शहरतर्फ ल्यायो। शहरले उनीहरूको श्रम स्वीकार गर्‍यो—घर बनाउन, सडक बनाउन, पसल चलाउन, सेवा दिन। तर जब बस्ने ठाउँको कुरा आयो, शहर मौन रह्यो।

आज जब उनीहरू हटाइँदैछन्, राज्यसँग केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्—
के उनीहरूको लागि वैकल्पिक आवास तयार छ?
के उनीहरूको बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिएको छ?
के उनीहरूको रोजगारी र दैनिक जीवनको सुरक्षा सोचिएको छ?

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर “छैन” हो भने, त्यसो भए यो प्रक्रिया केवल प्रशासनिक कदम होइन—यो मानवताको परीक्षा हो, जसमा हामी असफल भइरहेका छौं।

एक आमाले आफ्नो भत्किएको टहरोको छेउमा उभिएर भनेकी थिइन्—“हामीलाई हटाउनु छ भने हटाउनुहोस्, तर बस्ने ठाउँ देखाएर हटाउनुहोस्।” त्यो माग कुनै विलासिता होइन, आधारभूत अधिकारको माग हो। बसोबासको अधिकार, सम्मानजनक जीवनको अधिकार—यी संविधानले दिएको अधिकारहरू हुन्, कुनै दया होइन।

सहरलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने नाममा यदि कमजोर वर्गलाई निरन्तर विस्थापित गरिन्छ भने, त्यो विकास होइन—त्यो असमानताको विस्तार हो। विकासको मापन केवल सडकको चौडाइ, भवनको उचाइ वा नदीको किनारको सौन्दर्यले हुँदैन; त्यो मापन हुन्छ—कति मानिस सुरक्षित छन्, कति मानिस सम्मानित छन्, र कति मानिसले आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी हुन सक्छन्।

समाधान डोजर होइन, दृष्टिकोण हो। सस्तो आवास योजना, व्यवस्थित पुनर्स्थापना, श्रमसँग जोडिएको बसोबास, र स्थानीय तहसँग समन्वय—यी सबै मिलेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ। सुकुम्बासीलाई समस्या होइन, समाधानको हिस्सा बनाउने सोच आवश्यक छ।

काठमाडौंका अग्ला भवनहरू, ललितपुरका सम्पदाहरू, र भक्तपुरका पुराना दरबारहरू तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन्, जब त्यहाँ बस्ने प्रत्येक नागरिक—धनी वा गरिब—ले आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्छ।

आज सुकुम्बासीहरूको आँसु केवल उनीहरूको कथा होइन—यो हाम्रो समाजको ऐना हो। त्यो ऐनाले देखाइरहेको छ कि हामी विकासको दौडमा कति संवेदनहीन बन्दै गएका छौं। प्रश्न अब पनि उही छ—हामी कस्तो शहर बनाउँदैछौं?

यदि उत्तर मानवतावादी छैन भने, हाम्रो विकास अधुरो छ।