काठमाडौँ — संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो। यससँगै सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ।

मुख्य कारण के हो?

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेको अवस्था रहेको बताइन्छ।

अध्यादेशले परिषद्को गणपूरक संख्या परिवर्तन गर्दै उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रधानन्यायाधीशसहितका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको अनुकूल निर्णय गर्न सजिलो बनाउने देखिन्छ।

अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ।

विगतको सन्दर्भ

यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्तै अध्यादेशको सहारा लिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै प्रयास गरेको थियो, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेका थिए।

कानुनी आधार

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान छ। संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको बेला ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो अध्यादेश संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र निष्क्रिय हुन्छ।

विज्ञ र विपक्षीको आलोचना

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी ले भनेका छन् — “दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुको कुनै आवश्यकता थिएन। यो ‘मसँग बहुमत छ, म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने निरंकुश शैली हो।”

उनका अनुसार केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अपनाएको नीतिलाई बालेन्द्र शाहले पनि अध्यादेशको बलमा निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ।

विपक्षी दलहरूले पनि यो कदमलाई संसदीय प्रक्रियामाथिको उपहास र अलोकतान्त्रिक भनेका छन्।

केही वर्षयता सत्तारुढ दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै ऐनसरह प्रभावकारी हुने अध्यादेशलाई आफ्नो राजनीतिक हितअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आलोचना दुवै भइरहेको छ।