काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सुशासन मार्गचित्र २०८२ र राष्ट्रिय प्रतिवद्धता २०८२ को मस्यौदाप्रति शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले स्पष्टता नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एबीसी टेलिभिजनको शैक्षिक कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा “अन्योलको अवस्था” सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालन मिति १५ गतेबाट सुरु गर्ने र २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन गर्ने सरकारको निर्णयले शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित भएको छ।

शिक्षाविद्हरूले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान, पाठ्यक्रम सञ्चालन र नियमित पठनपाठनबीच तालमेल नदेखिएको भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षक संगठनहरूले समेत यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेसनल प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले पर्याप्त परामर्श नगरी निर्णय गर्दा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको दाबी गरे। उनका अनुसार शिक्षा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले लामो समय विद्यालय बन्द वा ढिलाइ हुनु उपयुक्त होइन।

सरकारले ल्याएको नीति तथा मस्यौदामा समेटिएका विषयहरू, विशेषगरी शैक्षिक सत्र, भर्ना प्रक्रिया, र मूल्यांकन प्रणालीबारे स्पष्ट “बिग पिक्चर” नदेखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कक्षा १ देखि ५ सम्मको मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन र पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकनबारे पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, देशको भौगोलिक तथा मौसमी विविधतालाई ध्यानमा राख्दै शैक्षिक क्यालेन्डर लचिलो हुनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको छ। तर, नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको पर्याप्त सहभागिता नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई निर्णय अघि सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरी स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले भने सुशासन मार्गचित्र २०८२ र राष्ट्रिय प्रतिवद्धता २०८२ सम्बन्धी मस्यौदामा सुझाव दिने समय बैशाख १० गतेसम्म तोकेको छ।