काठमाडौं – सुशासन र पारदर्शिताको एजेन्डा बोकेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार स्वयं विवादमा परेको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (राष्ट्रिय समाचार समिति) का पत्रकारलाई मन्त्री सचिवालयमा सहयोगीका रूपमा लगाउने पुरानै अभ्यास वर्तमान सरकारले पनि रोक्न नसकेको पाइएको हो।

स्रोतका अनुसार राससका चार जना पत्रकार हाल विभिन्न मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीका सचिवालयमा कार्यरत छन्। यसले संस्थाको नियमित समाचार उत्पादनमा असर परेको र सरकारी सञ्चार संयन्त्र नै कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अघिल्ला सरकारहरूमा पनि प्रभावशाली मन्त्रीहरूले राससका पत्रकारलाई “सहयोगी” का रूपमा लैजाने अभ्यास थियो। तर सुशासनको वाचा गर्दै आएको वर्तमान सरकारले समेत उक्त प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।

राससकै एक पत्रकारका अनुसार, “हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा यहाँबाट मन्त्री सचिवालयमा जाने चलन पुरानै हो, यसपटक पनि उस्तै भयो।” प्रशासनका एक अधिकारीले भने पत्रकारहरूबीच नै सचिवालयमा जाने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको खुलासा गरे।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल को सचिवालयमा पुगेका सूर्यचन्द्र बस्नेत अझै मूल कार्यालय फर्किएका छैनन्। त्यसैगरी, सृजना राई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, हेमन्त जोशी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको सचिवालयमा तथा सिबी अधिकारी शिक्षामन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन्।

सरकारले एकातिर सार्वजनिक निकायको पुनःसंरचना र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ समाचार लेख्ने जनशक्तिलाई नै अन्यत्र खटाउँदा राष्ट्रिय समाचार समिति को प्रभावकारिता घटिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यस घटनाले सरकारी सञ्चार प्रणालीको निष्पक्षता, पेशागत आचारसंहिता र सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।