काठमाडौं । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। प्रतिवेदन एकपक्षीय र विवादास्पद भएको आरोपबीच, बालेन्द्र सरकारको शपथग्रहण भएको रात नै आयोगले दोषी ठहर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो।

१३ दिन हिरासतमा राखिएपछि, सरकार मुद्दा दायर गर्न असफल बनेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुवै नेता साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। यही विषयमा एबीसी वाचका प्रस्तोता कविराज बिसी ले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सँग विस्तृत संवाद गर्नुभएको छ।

त्रिपाठीले सुरुमै सरकारको कदमलाई “कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको असाधारण र अपरिपक्व निर्णय” को संज्ञा दिनुभयो। “कसैलाई गिरफ्तार गर्नु राज्यको अत्यन्त असाधारण कदम हो। त्यसअघि प्रक्रियागत न्याय, पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधार अनिवार्य हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै एकपक्षीय देखिएको छ। “आयोगलाई २३ र २४ गतेका दुवै घटनाको छानबिन गर्ने म्यान्डेट थियो। तर २३ गतेको घटनालाई अत्यधिक जोड दिइयो, २४ गतेको विध्वंसलाई लगभग ब्ल्याकआउट गरियो,” उहाँको आरोप थियो।

सरकारको पक्राउ प्रक्रिया झन् बढी अपरिपक्व रहेको उहाँको टिप्पणी छ। “जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दुई आधार चाहिन्छ—प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना वा फरार हुने जोखिम। छ महिनादेखि सार्वजनिक जीवनमै रहेका व्यक्तिहरू एकाएक भाग्ने जोखिम कसरी देखियो?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

त्रिपाठीले यो कदमलाई “कानुनलाई चिप पपुलिजम र स्टन्टबाजीको साधन बनाइएको” भन्दै आलोचना गर्नुभयो। उहाँका अनुसार गृहमन्त्रीको भूमिका व्यक्तिलाई रातारात समात्न निर्देशन दिने होइन, प्रहरीलाई कानुनी रूपमै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो।

सर्वोच्च अदालतले म्याद थप नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएपछि सरकारसँग अभियोग पत्र दायर गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको पुष्टि भएको उहाँको तर्क छ। “पहिले समातेर पछि प्रमाण खोज्ने काम लोकतान्त्रिक राज्यमा हुँदैन। त्यो त अधिनायकवादी अभ्यास हो,” उहाँले भन्नुभयो।

१३ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अन्ततः मुद्दा दायर गर्न नसक्नु राज्यका लागि लज्जाको विषय भएको उहाँको टिप्पणी छ। “यदि प्रमाण थिएन भने पहिल्यै किन थुनियो? यो लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर शर्मको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो।

अन्तर्वार्तामा त्रिपाठीले सरकारको समग्र कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। व्यापारी, कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिहरूमाथि गरिएको सामूहिक पक्राउलाई उहाँले “हाइ ह्यान्डेडनेस” र “इम्याचुरिटी” को उदाहरण बताउनुभयो। यसले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको र बजारमा त्रास सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले परराष्ट्र, संवैधानिक संशोधन, राजदूतहरूसँगको भेटघाट र विभिन्न मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारे पनि सरकारमा “स्टेटक्राफ्टको न्यूनतम समझको अभाव” देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

अन्त्यमा त्रिपाठीले सरकारप्रति शुभेच्छा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “यत्रो बहुमत आएको सरकार सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर हिरोगिरी होइन, कार्यक्षम नेतृत्व, सुशासन र दीर्घकालीन नीतिगत डेलिभरी आवश्यक छ।”

यो अन्तर्वार्ताले १३ दिनको हिरासतपछि भएको रिहाइलाई केवल कानुनी घटना मात्र नभई सरकारको कार्यशैली, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको गम्भीर बहसका रूपमा स्थापित गरेको छ।