काठमाडौं, २५ चैत । जेन–जी आन्दोलनमा लापरबाहीका कारण आन्दोलनकारीको ज्यान गएको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको भविष्य आज टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वा हाजिरी जमानीमा रिहा गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा परामर्श तीव्र बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबारभित्र अनुसन्धान सकी मुद्दा दायर गर्न, अन्यथा थुनामुक्त गर्न सोमबार परमादेश जारी गरेपछि आजको दिन निर्णायक बनेको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अब थप म्याद नदिन स्पष्ट आदेश दिएको छ। यससँगै आज मुद्दा दायर नभए दुवैलाई हिरासतबाट छाड्नुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना भएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार यस विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयसँग छलफल भइरहेको छ।
उनले भन्नुभयो, “सरकारी वकिलसँगको परामर्शपछि मुद्दा दायर गर्ने वा हाजिरी जमानीमा छाड्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।”

ओली र लेखक गत १४ चैतमा पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको बयान प्रक्रिया पूरा भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धान आजै निष्कर्षमा पुगेमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। तर अनुसन्धान अपूरो रहेमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार थुनाबाहिर राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यसअघि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका सहसचिव छवि रिजाललाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिसकिएको छ। ओली र लेखक दुवै आशौचमा रहेको, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको तथा अनुसन्धान छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सर्वोच्चले समयसीमा तोकेको हो।

सुरुमा जिल्ला अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि दुई दिन थप म्याद दिइएको थियो भने आइतबार थप पाँच दिन म्याद थप गरिएको थियो। तर सर्वोच्चको परमादेशपछि बुधबारपछि थप म्याद गर्ने बाटो बन्द भएको छ।

परमादेशमा अदालतले भनेको छ कि तोकिएको अवधिभित्र अनुसन्धान सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। अन्यथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।

यदि आजै मुद्दा दायर भयो भने अदालतमा बयान र थुनछेक बहसका कारण उनीहरू केही दिन थप थुनामै रहन सक्नेछन्। तर अनुसन्धान नसकिएमा भने हाजिरी जमानीमा छाडेर प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्नुपर्नेछ।

चासोको विषय बनेको यो प्रकरणमा आजको निर्णयले राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।