चीनले मार्क्सको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा त्यागेको छैन, तर व्यवहारमा उसले श्रमभन्दा पूँजीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

१९८० को दशकको सुरुवातमा, ग्रामीण चिनियाँ कामदारहरूको आय देशको आर्थिक उदारीकरणसँगै तीव्र रूपमा बढ्यो । यो इतिहासका सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये एकको सुरुवात थियो, जसमा करोडौं चिनियाँ नागरिक गरिबीबाट मुक्त भए । तर धेरैले यो दृश्यमा आश्चर्य मानेका थिए, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक उच्च पदाधिकारी भने चिन्तित थिए ।

डेङ लिकुन (चीनका तत्कालीन नेता डेङ शियाओपिङसँग कुनै नातेदारी छैन, जसले आर्थिक सुधार सुरु गरेका थिए) ले ग्रामीण व्यवसायहरूले ठूलो संख्यामा कामदार भर्ती गर्न थालेको देखे ।याशेङ ह्वाङका अनुसार, सन् १९८० को दशकको सुरुवातमा चीनमा आर्थिक उदारीकरणसँगै ग्रामीण कामदारहरूको आय तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। यस परिवर्तनले करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो, जुन आधुनिक आर्थिक इतिहासकै एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। तर, यही समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक प्रभावशाली नेता डेङ लिकुनले कार्ल मार्क्सको ‘दास क्यापिटल’ उद्धृत गर्दै निजी व्यवसायहरूले श्रमिकहरूबाट अधिशेष (सरप्लस) निकालिरहेको चेतावनी दिएका थिए। उनको दृष्टिमा निजी पूँजी स्वभावतः शोषणकारी थियो। यद्यपि, त्यो चेतावनीलाई तत्काल बेवास्ता गरियो, तर पछिल्ला आर्थिक तथ्यांकहरूले केही हदसम्म उनको चिन्ता यथार्थमा परिणत भएको देखाउँछन्।

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, सन् १९८७ मा चीनको वास्तविक अर्थतन्त्र (कृषि, उद्योग र उपयोगिता क्षेत्र) मा श्रम क्षतिपूर्तिको हिस्सा २१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा यो घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ, अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि त्यसबाट प्राप्त लाभमा श्रमिकहरूको सापेक्षिक हिस्सा घट्दै गएको छ। यद्यपि श्रमिकहरूको कुल आय र जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ, तर पूँजी मालिक र राज्यको तुलनामा उनीहरू पछाडि परेका छन्। यस अवस्थालाई पूर्ण शोषण भन्न नमिल्ला, तर आंशिक श्रम शोषण भने अवश्य भन्न सकिन्छ।

चीन विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्र बन्दै जाँदा श्रमिकको हिस्सा अझ घट्दै गएको देखिन्छ। सन् १९९२ मा कारखाना कामदारहरूको ज्याला कुल उत्पादनको ६.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो ३.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्दा पनि चिनियाँ उत्पादन कामदारहरूले कुल उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत मात्र ज्यालामा पाउँछन्, जुन भारतजस्तो तुलनात्मक रूपमा गरिब देशको ५ प्रतिशत र अमेरिकाको १२ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। यसले चीनमा श्रमको मूल्य जानाजानी दबाइएको संकेत गर्छ।

श्रम शोषण केवल ज्यालामा मात्र सीमित छैन, श्रमिकहरूको कार्य अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी निर्माण कम्पनी बीवाईडी विरुद्ध ब्राजिलमा श्रम कानुन उल्लंघनको मुद्दा दायर गरिएको थियो, जहाँ श्रमिकहरूलाई “दासत्वजस्तै” अवस्थामा राखिएको आरोप लगाइएको थियो। पासपोर्ट जफत गर्ने, तलब रोकेर राख्ने र श्रमिकहरूलाई बन्द डर्मिटरीमा राख्ने जस्ता आरोपहरू सार्वजनिक भएका थिए। यसले चीनको औद्योगिक सफलता पछाडि लुकेको कठोर श्रम यथार्थलाई उजागर गर्छ।

यद्यपि चीनको उत्पादन क्षमता विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसित छ, यसको आधार उच्च उत्पादकत्वभन्दा बढी श्रमको मात्रा र लामो कार्यघण्टा रहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार सन् २०२५ मा चीनको प्रति घण्टा उत्पादन विश्व औसतभन्दा कम छ र अमेरिका, जापान तथा दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूको तुलनामा निकै पछाडि छ। यसले चीनको उत्पादन शक्ति दक्षताभन्दा बढी स्केल (आकार) मा आधारित रहेको स्पष्ट गर्छ।

यस अवस्थाको मुख्य कारण बजार होइन, बरु राज्यको सक्रिय हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकदेखि चिनियाँ सरकारले ज्याला वृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएको छ, जसमा ज्यालाको माथिल्लो सीमा तोकिएको छ तर तल्लो सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छैन। फलस्वरूप श्रमिकहरूको आम्दानी सीमित रहँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य उच्च तहका समूहहरूको आम्दानी भने बढ्दै गएको छ। न्यूनतम ज्यालाको सन्दर्भमा पनि चीन पछाडि देखिन्छ। सन् २००० देखि २०२४ सम्म न्यूनतम ज्यालाको जीडीपी अनुपात ०.३७ बाट घटेर ०.२७ मा झरेको छ, जबकि भियतनामजस्तो कम विकसित देशले पनि उच्च न्यूनतम ज्याला कायम गर्न सफल भएको छ।

चीनको सस्तो उत्पादनले विश्व बजारमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। एकातर्फ यसले उपभोक्ताहरूलाई सस्तो वस्तु उपलब्ध गराएको छ भने अर्कोतर्फ अन्य देशका उद्योग र रोजगारीमा नकारात्मक असर पारेको छ। सस्तो चिनियाँ आयातका कारण धेरै देशमा कारखाना बन्द भएका छन् र उत्पादन क्षेत्रका रोजगारी घटेका छन्। साथै, कम ज्यालाका कारण चीनमा घरेलु उपभोग कमजोर रहँदा अधिक उत्पादन, दीर्घकालीन मूल्य गिरावट (डिफ्लेसन) र उच्च व्यापार अधिशेष जस्ता समस्या देखिएका छन्। चीनले विश्व उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि विश्व उपभोगमा मात्र ११ प्रतिशत हिस्सा राख्नु यस असन्तुलनको स्पष्ट संकेत हो।

कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले पूँजीवादले “अधिक उत्पादन संकट” निम्त्याउने चेतावनी दिएका थिए, जसमा श्रमिकहरू उपभोग गर्न सक्ने क्षमताभन्दा कम आम्दानीका कारण बजार असन्तुलित हुन्छ। त्यसको विपरीत, अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्डले श्रमिकलाई उपभोक्ताका रूपमा बुझ्दै उनीहरूको ज्याला बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए, ताकि उनीहरूले आफैंले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गर्न सकून्। चीनले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनका लागि यही सिद्धान्तबाट सिक्न आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः, चीनले यदि आफ्ना श्रमिकहरूको अवस्था सुधार गर्न—जस्तै सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने, न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने र ज्याला नियन्त्रण हटाउने—जस्ता नीतिहरू अवलम्बन नगरेमा, अर्थतन्त्रमा असन्तुलन, व्यापार तनाव र सामाजिक असन्तोष अझ बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस अर्थमा, चीनले मार्क्सको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा त्यागेको छैन, तर व्यवहारमा उसले श्रमभन्दा पूँजीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।