प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कर्जा सूचना केन्द्रको पत्रका आधारमा साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

यसअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले फागुन १९ गते साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनले कर्जा सूचना केन्द्र र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

कर्जा सूचना केन्द्रविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी भएपछि साहको नाम कालोसूचीबाट हट्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको दुई दिनपछि फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा धनुषा–१ बाट नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादव निर्वाचित भएका थिए। आयोगले बुधबार यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध साहले दायर गरेको अर्को रिटमा भने शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ। अब धनुषा–१ को सांसद को हुने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिने आदेशमा निर्भर रहनेछ।