काठमाडौं – नेपाली सेनाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विगतका अभ्यासअनुसार नै मतपेटिका ढुवानी तथा सुरक्षा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने स्पष्ट पारेको छ । सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन अधिकृत र दलका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी मतपेटिका मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउने बताइएको छ ।

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ :

“प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसारकै प्रोटोकलअनुसार नेपाली सेनाले मतपेटिका ढुवानी गर्ने छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन अधिकृत र दलका तोकिएका प्रतिनिधिहरूसँगको सहभागितामा सेनाको टोलीले मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

सेनाले यो कुरा दोहोर्‍याउँदै विगतका निर्वाचनहरूमा आफ्नो भूमिका सम्झाएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ :

• सन् २०४८ (वि.सं. २०४८) यताका सबै निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन भएको थियो ।
• सेनाले मतपत्र छपाइ स्थलको सुरक्षा गरेको थियो ।
• सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरेको थियो ।
• मतदान केन्द्रहरूमा तेस्रो घेरामा बसेर सुरक्षा प्रदान गरेको थियो ।

यसपटक पनि सोही अभ्यासअनुसार सेना परिचालन हुने र मतपेटिका ढुवानीमा सहभागी हुने स्पष्ट पारिएको छ ।

मतपेटिका ढुवानी प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा मतपेटिका ढुवानी अति संवेदनशील विषय हो ।

सामान्य प्रक्रिया यस्तो हुन्छ :

• मतपत्र छपाइपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुग्छ ।
• मतपेटिका तयार भएपछि नेपाल प्रहरीको मुख्य सुरक्षा घेरामा राखिन्छ ।
• सेनाले दोस्रो वा तेस्रो घेरामा बसेर सुरक्षा दिन्छ ।
• सशस्त्र प्रहरी, दलका प्रतिनिधि र निर्वाचन अधिकृतको टोलीसँगै मतपेटिका मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याइन्छ ।
• मतदानपछि फेरि उही प्रक्रियामा मतपेटिका गणनास्थलसम्म ल्याइन्छ ।

सेनाले यसपटक पनि यही प्रोटोकल पालना गर्ने बताएको छ । “मतपेटिका ढुवानीका क्रममा सुरक्षा प्रोटोकल पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ । कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा अनियमितता हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइनेछ ।”

विगतका निर्वाचनमा सेनाको भूमिका

सेनाले २०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मुख्य जिम्मेवारीहरू :

• मतपत्र छपाइ स्थल (सरकार छापाखाना) को सुरक्षा ।
• देशभरका ७७ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी ।
• मतदान केन्द्रहरूमा तेस्रो घेरा सुरक्षा ।
• मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका सुरक्षित पुर्‍याउने ।

२०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि सेनाले यही भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यसपटक पनि सोही अभ्यास दोहोरिने सेनाको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबीच समन्वय

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच उच्चस्तरीय समन्वय हुन्छ । सेनाले यो योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ : “हामीले निर्वाचन आयोगको निर्देशन र सुरक्षा योजनाअनुसार काम गर्नेछौं । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध छ ।”

सुरक्षा चुनौती र तयारी

फागुन २१ को निर्वाचनमा युवा मतदाताको उच्च सहभागिता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सुरक्षा चुनौती बढेको छ ।

• हवाई तथा स्थलगत निगरानी बढाएको छ ।
• मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा योजना तयार पारेको छ ।
• मतपेटिका ढुवानीका लागि विशेष टोली गठन गरेको छ ।

नेपाली सेनाले विगतका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि मतपेटिका ढुवानी र सुरक्षा प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यो कदमले निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूबीचको समन्वयले मात्र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।