काठमाडौं। नेपालमा फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी प्रशासनले सुरक्षित र शान्तिपूर्ण मतदानमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। निर्वाचनमा जो विजयी भए पनि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न वासिङ्टन तयार रहेको सन्देश अमेरिकाले दिएको छ।

बुधबार अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको वैदेशिक मामिला दक्षिण तथा मध्य एसिया उपसमितिमा बोल्दै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि सहायक विदेशमन्त्री पल कपुरले नेपाल र बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे अमेरिकी दृष्टिकोण प्रष्ट पारेका हुन्।

कपुरले भने, “नेपालको सन्दर्भमा, हामी विश्वास गर्छौं कि त्यहाँ सुरक्षित र शान्तिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया हुनेछ। जो विजयी भए पनि हामी उनीहरूसँग काम गर्न तयार छौँ।” उनले भदौमा नेपालमा भएको सत्ता परिवर्तन र बंगलादेशमा गत वर्ष सम्पन्न परिवर्तनलाई संकेत गर्दै भने, “यी दुवै देशमा युवा आन्दोलनले पुराना सरकारलाई हटाएर लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवसर सिर्जना गरेका उदाहरण हुन्।”

उपसमितिमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल र क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए। उपसमिति अध्यक्ष बिल हुइजेन्गले चीनको बढ्दो प्रभाव र सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणप्रति चासो व्यक्त गर्दै भने, “चीनले भारत, नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो सीमालाई कडा बनाउँदै सैन्य आकांक्षालाई सहयोग पुर्‍याउने पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ।”

त्यसैगरी डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्य सिड्नी कामलागर-डोभले नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई अवसरको रूपमा व्याख्या गर्दै भने, “यी ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूले उत्तरदायी शासनको बढ्दो मागलाई समर्थन गर्न हाम्रो लोकतन्त्र सहयोगको रणनीतिक प्रयोग गर्न अवसर दिन्छ।” तर उनले ट्रम्प प्रशासनले नेपाल र श्रीलंकाका लागि नियुक्त करियर राजदूतहरू फिर्ता बोलाएकोमा आलोचना पनि गरे।

सहायक विदेशमन्त्री कपुरले दक्षिण एसियामा कुनै एकल शक्तिको प्रभुत्व रोक्नु अमेरिकाको प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भने, “दक्षिण एसियामाथि प्रभुत्व जमाउने शक्तिले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाबपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। अमेरिकाले यसबाट रोक्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुला राख्नुपर्छ।”

उपसमितिमा भएको छलफलले नेपालले भारत र चीनको बीचमा संवेदनशील भूराजनीतिक स्थान ओगटेको कुरामा दुवै दलको मान्यता प्रष्ट गरेको छ। कपुरका अनुसार वासिङ्टनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल आन्तरिक लोकतान्त्रिक विकासको रूपमा मात्र नभई दक्षिण एसियाको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको घटनाका रूपमा पनि हेरेको छ।

नेपालसँगै बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटान जस्ता देशहरू आफ्नो भौगोलिक अवस्थाका कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व राख्छन्। यद्यपि, यी देशहरू दबाबपूर्ण प्रभावको जोखिममा पनि रहन्छन्।

नेपालमा निर्वाचनको तयारीसँगै वासिङ्टनले आगामी सरकारसँग सहयोग गर्न तत्परता जनाएको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समर्थन जारी राख्ने संकेत दिएको छ।