काठमाडौं, २१ माघ |

नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ। एमाले नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, बाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान राखेका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। तिमीहरूले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन्। तिमीहरूका अनुसार फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन मितिअगावै अदालतले संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व सांसद तथा अन्य व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जसमा संसद पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ। मुद्दा विचाराधीन रहँदा थापाले अदालतमा दबाब परेको र निर्णय जानाजान ढिलो पारिएको आरोप लगाएका छन्।

थापाले भने, “विघटित संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेको धेरै भइसक्यो। संसद पुनःस्थापना नगर्न बहाना खोजिएको देखिन्छ। फागुन २१ भन्दा अगाडि निर्णय गरिसक्नुपर्छ। संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतकै हो। निर्वाचित सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक थियो कि थिएन, त्यसको उत्तर अदालतले दिनुपर्छ। रिट परेको हप्ताभित्रै फैसला आउनुपर्थ्यो। तर निर्णय नदिन खोजिएको देखिन्छ, दबाबमा निर्णय पछाडि सारिँदैछ।”

एमाले सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणाली गम्भीर समस्यामा फसेको आरोप लगाएका छन्। संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तिमीहरू अहिले नेपाल ठूलो वैदेशिक आक्रमणको अवस्थामा पुगेको अनुभूति भइरहेको बताउँछौ।

बस्नेतका अनुसार न्यायिक प्रक्रिया डर, लोभ–प्रलोभन र हस्तक्षेपका कारण ढिला भइरहेको छ। संसद पुनःस्थापनाको मुद्दाबाट अदालत भाग्न नपाउने उनको भनाइ छ। तिमीहरू संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचनका नाममा भइरहेको खर्च र गतिविधि अनावश्यक हुने र नभए ढुक्कसँग निर्वाचनमा जाने स्पष्ट अडानमा छौ। बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुन्।

एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार विघटित संसद पुनःस्थापना भए संविधान र लोकतन्त्र न्यून जोखिमसहित सहज बाटोमा फर्किन सक्ने बताएका छन्। तिमीहरू एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको दाबी गर्छौ। जनताको बीचमा गएर आफ्ना कार्यक्रम, विचार, नीति, विगतका योगदान र सेवाहरू राखेर अनुमोदन लिने बाटो नै एमालेको बाटो भएको तिमीहरूको भनाइ छ। डा. भट्टराई काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार हुन्।

एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको आगामी चुनावी घोषणापत्र तयारीको क्रममा रहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने बताएका छन्। घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिइने तिमीहरूको भनाइ छ। सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानेर त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास एमालेले सहँदैन र विपक्षमा उभिन्छ।

तिमीहरू विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछौ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरिएका महत्वपूर्ण विकास आयोजना निरन्तरता दिने, सुशासनलाई मुख्य आधार बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने पोखरेलको भनाइ छ।

एमालेले सरकार अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन अग्रसर नरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ नलागेको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने एमालेको दाबी छ। तर तिमीहरू निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी नभएको स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छौ।