‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र’

काठमाडौं : २०७९ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देखाउँदै आकर्षक वाचा गरेका थिए। तर तीन वर्ष बितिसक्दा अधिकांश प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन्। आर्थिक वृद्धिदेखि पूर्वाधार, गरिबी नियन्त्रणदेखि सुशासनसम्मका सूचकांकहरू लक्ष्यभन्दा निकै तल छन्।

आर्थिक क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। दलहरूले ७ देखि १० प्रतिशतसम्म वार्षिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए। तर विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वृद्धिदर मात्र २.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिव्यक्ति आय पनि १,६०० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा सीमित छ, जुन घोषणापत्रका २,०००–२,४०० डलरको लक्ष्यबाट धेरै टाढा छ।

गरिबी तथा बेरोजगारी नियन्त्रणमा पनि ठूलो असफलता छ। निरपेक्ष गरिबी दर अझै २०.२७ प्रतिशत छ। कुल ६२ लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। बेरोजगारी दर ११–१२.६ प्रतिशत रहेको छ। दलहरूले चरम गरिबी एक अंकमा झार्ने र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका थिए, तर कार्यान्वयन न्यून छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि लक्ष्य टाढै छ। हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट करिब २,९४८ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाबाट थप ४,३०३ मेगावाट आउने अपेक्षा छ। तर दलहरूले ६,५०० देखि १०,००० मेगावाट पुग्ने र निःशुल्क युनिट दिने घोषणा गरेका थिए, जुन पूरा हुन सकेन।

पूर्वाधार विकास सुस्त गतिमा छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थल, विभिन्न रेल तथा सुरुङ आयोजना निर्माणाधीन छन्। अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयसीमाभन्दा ढिला छन्। रेलमार्गका केही खण्ड मात्र सञ्चालनमा आएका छन्।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि लक्ष्य पूरा भएन। सन् २०२५ मा कुल ११ लाख ५८ हजार ४५९ पर्यटक आए, जुन दलहरूले राखेको २०–३० लाखको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। पूर्वाधार तथा प्रचार अभावले वृद्धि सुस्त छ।

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र बनेको छ। ठूला काण्डका फाइलहरू अझै टुंगिएका छैनन्। नियुक्तिमा भागबन्डा जारी छ। स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तार भए पनि गुणस्तर र कभरेज लक्ष्यभन्दा कम छ।

समग्रमा, २०७९ का घोषणापत्रहरू जनतालाई आकर्षित गर्ने तर कार्यान्वयनमा फितलो साबित भएका छन्।

समग्र मूल्यांकन (२०७९–२०८२ सम्म)

• आर्थिक वृद्धि: घोषणापत्रहरूमा ७–१०% सम्म लक्ष्य, वास्तविकता ~३.७–४.६% (FY25 मा ४.६%)।
• प्रतिव्यक्ति आय: लक्ष्य २,०००–२,४०० USD, वास्तविकता ~१,५०० USD (२०२५/२६ अनुमान ~१,६५८ USD)।
• रेमिट्यान्स: घटाउने वाचा (२३% बाट १०–१२%), वास्तविकता ~३०% GDP।
• गरिबी: चरम गरिबी एक अंकमा, निरपेक्ष ~२०.२७%।
• बेरोजगारी: १२.६% (उच्च)।
• विद्युत्: लक्ष्य ६,५००–१०,००० MW, वास्तविकता ~३,९६० MW।
• पर्यटन: २०–३० लाख पर्यटक, वास्तविकता अधुरो।
• सामाजिक सुरक्षा/स्वास्थ्य बीमा: लक्ष्य उच्च, वास्तविकता ३८% मात्र आबद्ध।
• समग्र निष्कर्ष: दलहरूले एकल/संयुक्त सरकार चलाए पनि वाचा अनुसार प्रयास कम, अधिकांश पपुलिस्ट र हावादारी देखिन्छन्। नयाँ निर्वाचनमा फेरि नयाँ वाचा लेख्ने क्रम जारी छ।

प्रमुख दलहरूको वाचा vs वास्तविकता (तालिकामा)

प्रमुख अधुरा क्षेत्रहरू (संक्षेप)

समग्रमा: ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश वाचा ७०–९५% अधुरा छन्। आर्थिक वृद्धि सुस्त, पूर्वाधार ढिला, सामाजिक सूचक कमजोर छन्।

जनवरी २०२६ को अवस्था

• सबैभन्दा राम्रो: विद्युत् पहुँच र सामाजिक सुरक्षा भत्ता विस्तार।
• सबैभन्दा कमजोर: पूर्वाधार गति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना।
• मुख्य कारण: सरकारको अस्थिरता (३ वर्षमा धेरै पटक परिवर्तन), नीतिगत निरन्तरता अभाव, बजेट कार्यान्वयन कम (~८०–८५%)।

दलहरूले महत्त्वाकांक्षी र जनतालाई आकर्षित गर्ने वाचा गरे तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिए। सरकार अस्थिरता, भागबन्डा, र नीतिगत निरन्तरताको अभाव मुख्य कारण हुन्। अबको निर्वाचनमा यथार्थवादी र मापनयोग्य वाचा आउनुपर्छ।