नेपालका सबै राजनीतिक दलका लागि दलभित्रको लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व र कानुनी शासनबारे स्पष्ट चेतावनी पनि हो।

गगन पक्षलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको आधार

काठमाडौं ३ माघ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय केवल पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको समाधान मात्र होइन, यो निर्णयले राजनीतिक दल सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्त, दलभित्रको लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वको सर्वोच्चताबारे गहिरो कानुनी नजीर पनि स्थापित गरेको छ।

२७ देखि ३० पुससम्म काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएपछि त्यसलाई आधिकारिक अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन परेको थियो। सो निवेदनविरुद्ध १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आयोगमा आपत्ति दर्ता गराएको थियो।

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका कागजात, नेपाली कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्तको अध्ययनपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको हो।

पहिलो आधार: विशेष महाधिवेशन माग—अधिकार कि विवेक ?

कानुनी दृष्टिले आयोगले सबैभन्दा पहिले पार्टी विधानको बाध्यात्मक प्रावधानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था discretionary होइन, mandatory प्रकृतिको हो।

कानुनी अर्थमा, यस्तो प्रावधान उल्लंघन गर्नु दलभित्रको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन ठहरिन्छ। आयोगको निर्णयले केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रतिनिधिको वैधानिक माग अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले पार्टीभित्र ‘नेतृत्व सर्वोच्च’ होइन, ‘प्रतिनिधि सर्वोच्च’ भन्ने सिद्धान्तलाई कानुनी रूपमा पुनःस्थापित गरेको छ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलका लागि दलभित्रको लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व र कानुनी शासनबारे स्पष्ट चेतावनी पनि हो।

दोस्रो आधार: महाधिवेशन प्रतिनिधिको सर्वोच्चता—कानुनी आधार

आयोगको दोस्रो आधार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधान दुवैसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खान्छ। दलसम्बन्धी ऐनको मूल भावना दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्नु हो, जसको केन्द्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्।

कानुनी दृष्टिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि constituent authority हुन्। उनीहरूले नै नेतृत्व चयन गर्ने, विधान संशोधन गर्ने र पार्टीको दीर्घकालीन दिशा तय गर्ने अधिकार राख्छन्। यसैले केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिले प्रतिनिधिहरूको निर्णयलाई उल्ट्याउने अधिकार राख्दैनन्।

आयोगको व्याख्याले दलभित्र ‘कार्यसमिति सर्वोच्च’ भन्ने व्यावहारिक प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिमूलक वैधानिक संरचनालाई मान्यता दिएको छ।

तेस्रो आधार: प्रक्रिया–जन्य वैधता (Procedural Legitimacy)

कानुनी रूपमा कुनै पनि निर्णयको वैधता केवल अन्तिम परिणाममा होइन, प्रक्रिया (process) मा पनि निर्भर हुन्छ। आयोगले तेस्रो आधारका रूपमा विशेष महाधिवेशन माग प्रक्रियामा कुनै औपचारिक कानुनी आपत्ति नआएको तथ्यलाई महत्त्व दिएको छ।

यदि विशेष महाधिवेशन माग नै विधानविपरीत थियो भने सोही समयमा आयोग, अदालत वा पार्टीभित्रको औपचारिक संयन्त्रमार्फत चुनौती दिन सकिन्थ्यो। तर माग प्रक्रियामा मौनता देखिनु कानुनी अर्थमा acquiescence (मौन सहमति) को रूपमा व्याख्या हुन्छ।

यसैले पछि मात्र उठाइएको आपत्ति कानुनी रूपमा कमजोर ठहरिएको आयोगको दृष्टिकोण देखिन्छ।

आयोगको निर्णयको व्यापक कानुनी प्रभाव

यो निर्णयले भविष्यमा दलभित्रको विवाद समाधानमा तीन महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गरेको छः
१. पार्टी विधान बाध्यकारी कानुनी दस्तावेज हो, राजनीतिक सुविधा अनुसार तोड्न मिल्दैन।
२. महाधिवेशन प्रतिनिधि दलको सर्वोच्च निकाय हुन्।
३. प्रक्रिया उल्लंघन नगरी सम्पन्न निर्णयलाई पछि राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा अवैध ठहर गर्न सकिँदैन।

यस निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक कानुनी प्रतिनिधित्व, हस्ताक्षर अधिकार र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा सरेको छ।

यो निर्णय केवल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधान होइन; यो नेपालका सबै राजनीतिक दलका लागि दलभित्रको लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व र कानुनी शासनबारे स्पष्ट चेतावनी पनि हो।

पूर्व नजीरको विश्लेषण

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय आकस्मिक वा एक्लो प्रशासनिक कदम होइन। यो निर्णय नेपालमा विगत दुई दशकदेखि विकसित हुँदै आएको दलसम्बन्धी कानुनी नजीर, दलभित्रको लोकतन्त्रसम्बन्धी न्यायिक व्याख्या र निर्वाचन आयोगको स्थायी अभ्याससँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खाने देखिन्छ।

१. एमाले विभाजनसम्बन्धी नजीर: प्रतिनिधि र संरचनाको वैधता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र २०५४ सालतिर देखिएको विभाजनको क्रममा पनि निर्वाचन आयोग र पछि सर्वोच्च अदालतले पार्टी संरचनाभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि र विधिसम्मत प्रक्रियालाई निर्णायक मानेको थियो।

त्यस नजीरमा अदालतको व्याख्या स्पष्ट थियो—

“दलभित्रको वैधानिकता नेतृत्वको दाबीले होइन, विधानअनुसार सम्पन्न प्रतिनिधिमूलक प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ।”

वर्तमान कांग्रेस प्रकरणमा पनि आयोगले ठीक यही सिद्धान्त प्रयोग गरेको देखिन्छ। देउवा पक्षको ‘केन्द्रीय कार्यसमिति निरन्तरता’ को दाबीभन्दा प्रतिनिधिको बहुमतबाट सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिनु उक्त नजीरसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।

२.  विशेष महाधिवेशनको बाध्यकारी स्वरूप

माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्र पटक–पटक विशेष सम्मेलन र महाधिवेशनका विवाद उठेका थिए। ती विवादमा निर्वाचन आयोगको स्थायी दृष्टिकोण रहँदै आएको छ—
यदि विधानले निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधिलाई विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अधिकार दिएको छ भने नेतृत्वले त्यसलाई रोक्न सक्दैन।

यस सन्दर्भमा आयोगले अघिल्ला निर्णयहरूमा “विशेष महाधिवेशन माग अधिकार हो, कृपामा आधारित व्यवस्था होइन” भन्ने व्याख्या गर्दै आएको छ। कांग्रेस प्रकरणमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागलाई बाध्यकारी ठहर गर्नु यही नजीरको निरन्तरता हो।

३. जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवाद: मौनता = मौन सहमति (Acquiescence)

जसपा विभाजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो—
यदि कुनै पक्षले विधिसम्मत प्रक्रियामै आपत्ति नजनाई पछि मात्र विवाद उठाउँछ भने त्यो कानुनी रूपमा कमजोर ठहरिन्छ।

कांग्रेस प्रकरणमा पनि विशेष महाधिवेशन माग प्रक्रिया सुरु हुँदा देउवा पक्षबाट औपचारिक कानुनी चुनौती नआउनु आयोगले निर्णायक आधार बनाएको छ। यो procedural acquiescence को सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छ।

४. राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य दलका विवाद: आयोगको सीमित तर निर्णायक अधिकार

अघिल्ला नजीरहरूमा सर्वोच्च अदालतले बारम्बार स्पष्ट गरेको छ—
निर्वाचन आयोगले दलको आन्तरिक राजनीति होइन, विधान र प्रक्रिया मात्र हेर्छ।

यसै सिद्धान्तअनुसार आयोगले कांग्रेस विवादमा “कुन पक्ष राजनीतिक रूपमा सही?” भन्ने प्रश्नमा प्रवेश नगरी “कुन प्रक्रिया विधानसम्मत थियो?” भन्ने कानुनी प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ। यो आयोगको संस्थागत आत्मसंयम (institutional restraint) को उदाहरण हो।

५. कांग्रेसकै इतिहासभित्रको नजीर: २००७–२०१० पछिका विभाजनहरू

नेपाली कांग्रेस स्वयंको इतिहास हेर्दा पनि पार्टी विभाजन र पुनर्गठनका बेला सधैँ महाधिवेशन र प्रतिनिधिको निर्णयलाई वैधानिक मानिएको पाइन्छ। बीपी–किसुनजी कालदेखिकै अभ्यासमा ‘नेतृत्वको नैतिक दाबी’ भन्दा ‘प्रतिनिधिको औपचारिक निर्णय’ नै निर्णायक रहँदै आएको छ।

यस अर्थमा गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिनु कांग्रेसकै ऐतिहासिक अभ्याससँग पनि असंगत छैन।

आयोगको निर्णय: नजीरहरूको समग्र निरन्तरता

यी सबै नजीरहरूसँग तुलना गर्दा निर्वाचन आयोगको निर्णय कुनै अपवाद होइन, बरु नेपालमा विकसित हुँदै आएको दलसम्बन्धी कानुनी परम्पराको निरन्तरता हो। आयोगले तीन वटा स्थायी सिद्धान्त पुनः पुष्टि गरेको छः

१. पार्टी विधान कानुनी दस्तावेज हो, राजनीतिक सुविधाको साधन होइन।
२. महाधिवेशन प्रतिनिधि दलको सर्वोच्च निकाय हुन्।
३. विधिसम्मत प्रक्रियामा मौन बस्नु पछि उठाइने आपत्तिलाई कमजोर बनाउँछ।

न्यायिक चुनौतीको सम्भावना र सीमाना

देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालत जाने संवैधानिक अधिकार राखे पनि अघिल्ला नजीरहरूको प्रकाशमा अदालतले आयोगको निर्णय उल्ट्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। किनकि अदालतहरूले विगतमा पनि प्रतिनिधिमूलक प्रक्रिया र विधानको पालना भएको अवस्थामा आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अपनाएका छन्।

यसरी हेर्दा गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय केवल एउटा दलको आन्तरिक विवादको अन्त्य होइन। यो नेपालमा दलभित्रको लोकतन्त्र, विधिको शासन र प्रतिनिधित्वको सर्वोच्चतामाथि आधारित कानुनी परम्पराको पुनः पुष्टि हो।

यो निर्णयले भविष्यमा कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—
विधानभन्दा माथि कोही छैन, प्रतिनिधिभन्दा माथि कुनै नेता छैन।