काठमाडौं, ४ असोज । वि.सं.२०८२ साल हरेक नेपालीका लागि अविष्मरणीय रह्यो । ०८२ को भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन नेपालको इतिहासमा अब नेपालीहरुले कहिल्यै बिर्सिने छैनन् । जेन जी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिसँगै विध्वंशलाई हरेक नेपालीले स्मरण गर्नेछन् । पुराना नेता र राजनीतिक दलहरुको पञ्जाबाट जेन जीले देशलाई पार लगाउँछन् वा त्यही पुराना राजनीतिक दल र पुरानै नेताहरु मध्यावधि निर्वाचनबाट शासन सत्तामा पुग्छन् त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने मिति नै तोकिसकेको छ । भदौ २७ मा जेन जीको समर्थनमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । अहिले चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसकेको छ भने अझै विस्तार हुने क्रम जारी छ । कार्कीको नेतृत्वमा गठित नेपालको अन्तरिम सरकारले जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने चुनौति छ ।  यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रातृवादको विरोधमा उभिएको छ । जसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, संसद भवनमा आगजनी, जेल ब्रेक, कफ्र्यू र सेनाको परिचालन जस्ता घटनाहरू निम्त्याएका छन् । हाल मृत्यु संख्या ७० भन्दा बढी पुगिसकेको छ । १४ हजार फरार कैदीहरूमध्ये ५ हजार मात्र फर्किएका छन् । सरकारले ६ महिनाभित्र (मार्च ५, २०२६ सम्म) नयाँ निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा (असोज १ देखि ३१ गतेसम्म) आफूलाई हरेक कुरामा सावित गर्नुपर्नेछ । 
शान्ति र सुरक्षा स्थापना
कानून र व्यवस्था कायम गर्नेः अहिले ९ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार छ । जसले समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ । चाडवाडहरु नजिकिँदै गर्दा समाज त्रस्त छ । त्यसैले पनि उनीहरुलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरी हिंसा रोक्ने र मृतकका परिवारलाई घोषित १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हिंसाले अस्थिरता निम्त्याएको छ । जेन–जीले शान्ति र न्यायको माग गरेको छ । त्यसमा सरकार चुक्नु हुँदैन । अझै हिंसाको त्रास रहेको र कैदीबन्दीहरु फरार रहेकाले सेनाको परिचालन कायम रहनुपर्छ । साथै आगजनी र तोडफोडबाट नेपाल प्रहरीको मनोबल टुटेको छ । उनीहरुले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु हराएका, लुटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजमा त्रास अझ बढ्दै गएको छ । त्यसैले पनि सेनालाई केही समयका लागि परिचालन गरी स्थिरता दिन आवश्यक छ । 
पुनर्निर्माण र पूर्वाधार
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणः संसद भवन, सिंहदरबार र अन्य सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण शुरु गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सेना र जेन–जी स्वयंसेवकहरूसँग समन्वय गरी सफाई अभियान चलाउनुपर्छ । ६ महिना सकिन धेरै समय लाग्दैन । त्यो बेलासम्म अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार जस्ता कुरामा अल्झिनु हुँदैन । किनभने अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निर्वाचन गराइ सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै हो । पूर्वाधार सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । चाडवाडको समय भएकाले काठमाडौंस्थित त्रिभूवन विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल र सडकहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । आन्दोलनले भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएको छ । पुनर्निर्माणले जनविश्वास र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ । 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगः स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी पूर्वसरकारका मन्त्रीहरूको सम्पती र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध पूर्णरूपमा हटाउने र इन्टरनेट सेवा बहाल गर्नुपर्छ । पारदर्शी प्रशासनका लागि डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जेन–जेड को मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य हो । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासनको प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । र मानवअधिकार आयोगले प्रहरी दमनको जाँच माग गरेको छ । 
निर्वाचनको तयारी
निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनेः मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने, चुनावी कोड अफ कन्डक्ट तयार गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया घोषणा गर्नुपर्छ । जेन जीको मागअनुसार संघीयता संशोधनको बहस शुरु गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । संसद विघटन भइसकेको छ र ६ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन अनिवार्य छ । जेन–जीले स्वच्छ र पारदर्शी प्रक्रियाको माग गरेको छ । 
आर्थिक र सामाजिक सुधार
रोजगार र पर्यटनः युवा बेरोजगारी (२०.८%) सम्बोधन गर्न रोजगार कार्यक्रम र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरु शुरु गर्नुपर्छ । भारत र चीनबाट पुनर्निर्माण र आर्थिक सहायता माग्न आवश्यक भए ढिलाइ गर्न हुँदैन । आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । युवाहरूले रोजगारी र आर्थिक समानताको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले स्थिरता दिन्छ । त्यसैले यसमा अड्किएर बस्नु हुँदैन । 
सम्भावित जोखिम 
जेन–जीले कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परामर्श नभएको आरोप लगाएका छन् । जसले थप हिंसा निम्त्याउन सक्छ । भारतले समर्थन जनाए पनि, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न आवश्यक छ । यी कार्यहरू प्रभावकारी नभएमा राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ । सरकारले युवाहरूसँग निरन्तर संवाद, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संगठनहरूले नेपालको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यस्तो बेला सरकारले थप सजग र सचेत भएर निर्णयहरु लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा शान्ति, सुशासन, पुनर्निर्माण र निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित भएर जनविश्वास जित्नुपर्छ । जेन–जीको माग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै यो सरकारले स्थिरता र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको आधार तयार गर्नुपर्छ । परिस्थिति द्रुत गतिमा बदलिने भएकाले सरकारले लचकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।