काठमाडौं । देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि प्रहरी रात दिन खटिरहेको हुन्छ । अपराधरहित समाज निर्माण र नागरिकको सुरक्षा प्रहरीको मुख्य लक्ष्य नै हो । त्यसबाहेक बेला–बेलामा देशमा हुने विभिन्नखाले दंगा–फसाद, हल–हुज्जत नियन्त्रणमा पनि प्रहरी नै खटिएको हुन्छ । यस्तो गहन जिम्मेवारी रहेको प्रहरीलाई स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाइनु पर्छ । यसमा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा प्रहरीका लागि हतियार तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्नु भन्दै ९२ करोड विनियोजन गरिएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । बजेट विनियोजन भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक हतियारको सूची तयार गरिसकेको छ । यसमा ९ एमएम पेस्तोल, पेस्तोलको गोली, १२ बोर सटगन, रबर बुलेट, टियर ग्यास सेल र सटगन काट्र्रिज लगायत ६ प्रकारका सुरक्षा उपकरणहरू खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । विगतमा आफु प्रतिपक्षमा हुदा कमिशमा हतियार खरिद हुनेभयो भन्दै संसद अवरोध गरेको एमाले आज आफु सरकारमा भएको वेला किन हतियार प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘गठबन्धनको उपहार, महँगी र भ्रष्टाचार’ ‘भ्रष्टाचारको मतियार, किन चाहियो हतियार’ ‘हतियारको खेलोमा, श्रीलंकाको मेलोमा’ ‘दलालको मतियार भयो सरकार, मलभन्दा प्यारो भो हतियार’ ‘नालायक सरकार होसियार, महँगो पर्ला हतियार’ सन्दर्भले यी नारा अहिलेका जस्ता लाग्छन् । तर समय तीन वर्ष पुरानो हो । नारा लगाउने अरू कोही होइनन्, एमालेका युवा विद्यार्थी र कार्यकर्ता हुन् । तत्कालिन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले नेपाल प्रहरीका लागि तत्काल हतियार खरिदको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग माग गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शुरुमा समय मागेर बोल्दै एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले विदेशी मुद्राको संचितीमा कमी भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले कमिशनकै लागि ईटालीको सबैभन्दा बदनाम कम्पनीसँग नेपाल प्रहरीको लागि म्याद गुज्रिएका हतियारहरु खरिद गर्न लागेको बताएका थिए तर अहिले कस्ता हतियार किन्दै छ । प्रहरीका लागि भने तीन वर्षअघि नै रोकिएको ठेक्काको म्याद आगामी मंसिरसम्म थप गरिएको छ ।अहिले त्यही प्रक्रिया ब्युँताउन सरकारले वैशाख पहिलो साता सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं) संशोधन गरी पहिले ठेक्का लगाइएका, बजेट सुनिश्चित नभएका र स्थगित भएकालगायत ‘विभिन्न कारणले स्थगित’ ठेक्काको म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान समेटेको छ ।

खरिद नियमावली (तेह्रौं संशोधन) को नियम १२० संशोधन गरी ठेक्काको अवधि यो नियम जारी हुनुअघि व्यतीत भइसकेको भए ‘स्वतः म्याद थप हुने’ व्यवस्था राखिएको छ । हुदाँ यस प्रक्रियामा शंकाको सुविधा लिन मिल्छ । नौ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले प्रहरीका लागि हातहतियारलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । प्रहरीले सुरुमा ३० हजार थान हतियार किनेर पुराना हतियार विस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर पछि हतियारभन्दा पनि भीड, दंगा नियन्त्रणका सामग्री र भौतिक पूर्वाधार आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले हतियार खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेन । त्यसयता प्रहरीले हतियार खरिदमा खासै खर्च गरेको छैन ।

सेनाबाट फेज आउट हुँदै गरेका पुराना हतियारमै प्रहरीले चित्त बुझाउँदै आएको छ । तर अहिले प्रहरीले जुन प्रकारको हतियार खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कहि कतै विचौलियको चलखेल हुने त होइन भन्ने शंका आम नागरिकमा उत्पन्न भएको छ । प्रहरीले खरिद गर्न लागेको १२ बोरको बन्दुक सहरी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको हतियार हो । १२ वर्ष पहिले नै शहरी क्षेत्रमा प्रयोग नगर्ने भन्दै निर्णय गरिएको थियो । तर, प्रहरीले अहिले फेरि सोही हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसमा कमिसनको आशंका उत्पन्न भएको छ । ब्रेकपछि स्वागत छ । तपाई बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ । दर्शकवृन्द हतियार खरिद सुरक्षा चुनौति विश्लेषणको आधारमा हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको परिप्रेक्षमा प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण गर्दा अहिले मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था छैन, विगतको जस्तो हिंसाको स्थिति छैन’ आतंकवाद पनि नभएको बेला अहिलेको चुनौति भनेको समाजमा सुशासन भएन भनेर हुने आन्दोलन हो, यस्तो मुद्दालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई किन यति धेरै हतियार चाहियो ?’ नेपाल प्रहरीको ब्याकअपको रुपमा मुलुकमा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल छ ।

मुलुकको ढुकुटी भरिएको, छेलोखेलो भएको अवस्था थियो भने त जे खरिद गरे पनि हुन्थ्यो’ तर, त्यो अवस्था पनि छैन । यता नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान, भिड, दंगा, हुलहुज्जत नियन्त्रणमा उपयोग हुने स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । भलै, फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोवल खस्कने सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण संगठनले आफ्नो अभावको आँकडा सार्वजनिक गरिहाल्दैन । अश्रुग्याँस, रबर बुलेट, पानीको फोहरा हान्ने सवारीसाधनजस्ता मानवीय क्षतिविनै दंगा नियन्त्रण गर्ने सामग्री प्रहरीसँग पर्याप्त छैन । अश्रुग्याँस त म्याद गुज्रेको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, प्रहरी । अपराध अनुसन्धानका सामग्री पनि प्रहरीलाई चाहिँदो मात्रामा छैन । दुवै सुरक्षा निकायका निम्ती अहिले गैरघातक सुरक्षा उपकरणको खाँचो छ । यही खाँचो पुरा गर्न प्रहरीले दंगा नियन्त्रण गर्ने ‘रायट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्ल्यांक फायर’,रबर बुलेट, मल्टी ग्यासगन’ (पानीका फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोरका उपकरण, रबरबोट/मोटरबोट, विपद्का लागि चाहिने अन्य ‘आपत्कालीन उद्धार सामग्री’जस्ता सामाग्रीको सुची गृहमा बुझाएको थियो । खासगरी भीड नियन्त्रण गर्न अहिले सुरक्षा निकायले आवश्यक उपकरणको अभावमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसबाट धेरै मानविय क्षति भइरहेको देखिन्छ । तर सरकारले सुरक्षा निकायको माग भन्दा फरक उपकरणहरु किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो पनि तीन वर्षअघि विवादमा परेको खरिद प्रक्रिया ब्युँताएर यो बारे आम नगागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो ।