काठमाडौ ३१ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ का लागि खुलाएको छात्रवृत्तिमा झण्डै १८ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। देशका ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीबाट आवेदन प्राप्त भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
गएको दुई वर्षदेखि महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका निजी विद्यालयहरूमा भर्ना हुने कुल संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि महानगरले नै परीक्षा सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्यार्थी सिफारिस गर्छ।
यस वर्षका लागि असार १८ देखि २७ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको थियो, जसमा १७ हजार ९२९ जनाले आवेदन दिएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपानेले जानकारी दिए।
यीमध्ये ७ सय विद्यार्थीको आवेदन भने अस्वीकृत भएको छ। ग्रेडमा नपरेका, आवश्यक कागजात तथा विवरण समावेश नगरेका र छात्रवृत्तिको मापदण्डभित्र नपरेका विद्यार्थीको आवेदन अस्वीकृत भएको न्यौपानेको भनाइ छ।
अब आवेदन दिएकामध्ये १७ हजार २२९ जना विद्यार्थीले साउन ३ गते हुने परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएर आएपछि २०८० देखि महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका लागि आफै परीक्षा लिन थालेको हो।
यस प्रक्रियामा पहिलो वर्ष ८ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ३ हजार ५५९ जनाले पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए।
त्यसैगरी २०८१ मा १२ हजार जनाले आवेदन दिएकोमा ३ हजार ८०१ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरिरहेका छन्।
गत वर्षको तुलनामा यसपालि आवेदन दिनेको संख्या करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ। यसपालि कम्तीमा ३ हजार ५०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सकिने अनुमान महानगरले गरेको छ। विद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेको संख्या निर्धारित हुन्छ।
२०७९ को स्थानीय तहको चुनाव हुनुपूर्व कक्षा ११ मा भर्ना लिने विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति निर्धारण गर्थे। २०७४ भन्दा पहिले छात्रावृत्तिको परीक्षा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड∕उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिँदै आएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले छात्रावृत्तिको व्यवस्थासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको हो।
महानगरले छात्रवृत्ति वितरणको जिम्मा लिनुअघि एकातिर राम्रा कलेजहरूमा सरकारी उच्च पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताको भनसुनबाट विद्यार्थी पठाइन्थ्यो भने अर्कोतिर कलेजहरूले इमानदारीसाथ पूर्णतः निःशुल्क पढाउन मान्दैनथे।
कलेजहरूलाई नै छात्रवृत्ति वितरणको पूरै जिम्मेवारी दिँदा छनोटमा पारदर्शिता थिएन। प्रतिस्पर्धा र योग्यताभन्दा पहुँच, प्रभाव र निकटताका आधारमा दिने गरिएको थियो। कतिपय कलेजले छात्रवृत्ति दिने भनेर पहिला विद्यार्थी भर्ना गर्ने र पढ्न थालेपछि अफ्ठ्यारोमा पारेर महँगो रकम असुल्ने गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्