ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

प्रवासीलाई अपतटीय बनाउने घिनलाग्दो इतिहास


डेभिड स्कट फिट्जजेराल्ड

ट्रम्प महँगो र अनैतिक रणनीतिलाई अंगीकार गर्ने नवीनतम व्यक्ति मात्र हुन्

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो राष्ट्रपतित्वको केही हप्तामै, होमल्यान्ड सिक्युरिटी विभागले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने प्रवासीहरूलाई कोस्टारिका, एल साल्भाडोर, र पानामाका जेलहरूमा र क्युबाको ग्वान्टानामो बेमा रहेको अमेरिकी नौसेना आधारमा पठाउन शुरू गर्यो। त्यस समयमा, समाचारपत्रहरूले ट्रम्प प्रशासनले इक्वेटोरियल गिनी, इस्वातिनी, कोसोभो, लिबिया, मोल्डोभा, रवान्डा, र युक्रेनसँग समान सम्झौताहरू खोजिरहेको खबर सार्वजनिक गरेका थिए। हालैको सूचीमा दर्जनौं देशहरू समावेश छन्, जसमा दक्षिण सुडान पनि रहेको छ।

यद्यपि यो रणनीतिले धेरै अमेरिकीहरूलाई चकित तुल्यायो, यद्यपि हिरासतको अपतटीयकरण नयाँ होइन। वास्तवमा, यसको अमेरिकी इतिहासमा हालैको समेत नजिर छः यो तथाकथित आतंकवादविरुद्धको युद्धमा प्रयोग भएको थियो, जब वाशिंगटनले संदिग्ध आतंककारीहरूलाई एक देशमा हिरासतमा लियो र अर्को देशमा लग्यो, जुन प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा ूअसाधारण प्रस्तुतिू भनिन्छ। यो प्रायः संदिग्धहरूलाई यातना दिने वा अन्य सरकारहरूलाई यस्तै गर्ने बानी बसाल्ने स्पष्ट उद्देश्यका लागि गरिएको थियो। तर यो अभ्यासको लामो इतिहास पनि छ। दशकौंदेखि, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूले व्यवस्थित रूपमा र जबरजस्ती शरणार्थीहरूलाई ‘तेश्रो देशहरू’ मा, वा कम कानूनी मापदण्ड भएका क्षेत्रहरूमा, जुन न त तिनीहरूको उत्पत्तिको स्थान हो न त तिनीहरूको इच्छित गन्तव्य हो, त्यस्तो क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेका छन्।

तथापि, ट्रम्पको अपतटीय हिरासतको दृष्टिकोण अभूतपूर्व छ। उनको प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने सयौं प्रवासीहरूलाई, जसमध्ये केही वर्षौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका छन्, तेश्रो देशहरूमा पठाएको छ, जहाँ तिनीहरूको शरण दावीहरूलाई न्याय गर्न कुनै व्यावहारिक उपाय छैन। यसबाहेक, प्रवासीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको मानक अभ्यासअनुसार आप्रवासन न्यायाधीशसमक्ष आफेनो बचाउ गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुअघि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हटाइएको छ। ‘सरकारले यो देशका बासिन्दाहरूलाई विदेशी जेलहरूमा कुनै पनि उचित प्रक्रियाको आधार बिना राख्ने अधिकार दाबी गरिरहेको छ, जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको आधार हो,’ एक अमेरिकी अपील अदालतले अप्रिलमा लेख्यो, जसमा ट्रम्प प्रशासनलाई मेरिल्याण्डका बासिन्दा किल्मार अब्रेगो गार्सियालाई, जसलाई गलत रूपमा एल साल्भाडोरको अधिकतम कठोर मानिएको जेलमा पठाइएको थियो, उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा फिर्ता ल्याउन माग गरिएको थियो।

तर जुन २३ मा, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई दक्षिण सुडानसहित तेश्रो देशहरूमा प्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न अनुमति दियो। यो संक्षिप्त फैसलामा, जसमा कुनै तर्क प्रस्तुत गरिएन, तलको अदालतको आदेशलाई रोकियो जसले यस्ता निर्वासनहरूलाई रोकेको थियो र प्रवासीहरूको अधिकारलाई पुष्टि गरेको थियो कि तिनीहरूलाई कहाँ निर्वासित गरिंदैछ भनेर थाहा पाउन र तिनीहरूलाई यातना वा उत्पीडनको सामना गर्नुपर्ने देशमा पठाइने कुरालाई चुनौती दिन सकिन्छ।

यद्यपि यो अपतटीय अभ्यासले सरकारले आप्रवासनमा कडा रेखा लिएको संकेत दिन्छ, यो खराब नीति होः यो मुख्य भूमिमा शरणार्थीहरूलाई हिरासतमा राख्ने र प्रक्रिया गर्नेभन्दा धेरै महँगो छ, प्रायः खराब मानव अधिकार रेकर्ड भएका होस्ट देशहरूलाई धेरै रियायतहरू प्रदान गर्छ, र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहमति जनाएका मानव अधिकार दायित्वहरूलाई छल्न प्रयोग गरिन्छ। यसले घरेलु रूपमा कानूनी शासनको लागि व्यापक खतरा पनि निम्त्याउँछः अपतटीय हिरासतलाई सामान्यीकरण गर्नाले अमेरिकी नागरिकहरूको दुर्व्यवहारलाई सामान्यीकरण गर्न सक्छ। ‘अब पालो स्वदेशी अपराधीहरूको’ ट्रम्पले एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेलाई अप्रिलमा ओभल कार्यालयमा टेलिभिजन प्रसारण गरिएको बैठकमा भनेका थिए ।

हिरासतका टापुहरू

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, विश्वका धेरैजसो देशहरूले शरणार्थीहरूलाई तिनीहरू उत्पीडनको सामना गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा फिर्ता पठाउनबाट रोक्न डिजाइन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर धेरैजसो सरकारहरूले अझै पनि शरणार्थीहरूको प्रवेशलाई रोक्न खोजिरेहका छन्ः नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको स्पष्ट उल्लंघन नगरी यस्तो गर्न, तिनीहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा पाइला राख्न र शरण माग्नबाट रोक्ने गरेका छन्।

यो हासिल गर्ने एक तरिका शरणार्थीहरूको हिरासत र प्रक्रियालाई अपतटीय बनाउनु थियो, जुन विगत केही दशकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्य कुनै देशभन्दा बढी गरेको छ। १९९० को शुरुमा, अमेरिकी कोस्ट गार्डले समुद्रमा शरणार्थीहरूलाई रोकेर ग्वान्टानामोमा रहेको अमेरिकी नौसेना आधारमा लैजान शुरू गर्यो, जहाँ तिनीहरूले अमेरिकी मुख्य भूमिमा प्राप्त गर्नेभन्दा कम अधिकारहरू प्राप्त गरे, जसमा शरण माग्ने आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी, वकिलद्वारा प्रतिनिधित्व गरिने अधिकार, र अपील दायर गर्ने क्षमता समोत समावेश रहेको छ। यो अभ्यासको चरममा, १९९४ मा, ग्वान्टामो बे आधारले ३०,००० भन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई राखेको थियो, जसमध्ये धेरैजसो क्युबा र हाइटीका थिए। ग्वान्टानामो जेल भरिएपछि, क्लिन्टन प्रशासनले ८,००० शरणार्थीहरूलाई तत्कालीन पानामा क्यानल जोनमा रहेको हावर्ड वायुसेना आधारमा र जमैकाको किंग्स्टन हार्बरको लंगरमा रहेका जहाजहरूमा पठायो। घरमा उत्पीडनको मापदण्ड पूरा गर्ने धेरैजसोलाई अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गराइयो, तर केहीलाई गोप्य रुपमा अष्ट्रेलिया, निकारागुआ, पानामा, स्पेन, र भेनेजुएलासहित अन्य देशहरूमा शरणार्थीको रूपमा पुनर्वास गरियो, यी सरकारहरूबाट कूटनीतिक अनुग्रहको परिणामस्वरूप।

ग्वान्टानामो मोडलबाट प्रेरित भएर, अष्ट्रेलियाली सरकारले आफ्नै अपतटीय हिरासत प्रणाली, तथाकथित प्रशान्त समाधान सिर्जना गरेको छ । २००१ मा, देशको विशेष बलले ४३३ शरणार्थीहरू बोकेको एक कन्टेनर जहाजमा चढ्यो, जसमध्ये धेरैजसो अफगानिस्तानको उत्पीडित हजारा अल्पसंख्यक समूहका थिए। अष्ट्रेलियाली नौसेनाले त्यसपछि शरणार्थीहरूलाई हिरासतको लागि दुई प्रशान्त टापुहरूमा लग्योः पापुआ न्यू गिनीको मानुस र विश्वको सबैभन्दा सानो टापु राष्ट्र नाउरु। बीसौं शताब्दीको धेरैजसो समय अष्ट्रेलियाली नियन्त्रणमा रहेका यी देशहरूले वित्तीय मुआवजा र विकास सहायताको बदलामा यस्तो सम्झौता स्वीकार गरेको थियो ।

२००१ देखि २००७ र २०१२ देखि २०१४ सम्म, अष्ट्रेलियाले समुद्रमा रोकेका ५,८०० शरणार्थीहरूलाई यी टापुहरूमा पठायो। सयौं जो शरणार्थीको रूपमा प्रमाणित भएका थिए, तैपनि वर्षौंसम्म त्यहाँ हिरासतमा रहे, किनभने अष्ट्रेलियाली सरकारले थप शरणार्थीहरूलाई त्यो मार्ग प्रयोग गर्नबाट रोक्न चाहन्थ्यो।

अपतटीय हिरासतको एक उद्देश्य भनेको पत्रकारहरू, वकिलहरू, र निगरानीकर्ताहरूलाई हिरासत सुविधाहरूको पहुँचमा प्रतिबन्धित गर्नु हो। टापुहरूको अलगावले हिरासत कर्मचारीहरूको दुरुपयोगलाई छानबिन नगरी जान दियो। नाउरुको सुविधाबाट प्राप्त र द गार्जियनले २०१६ मा प्रकाशित गरेको कागजातहरूको एक समूहमा बालबालिकामाथिको आक्रमण, यौन दुर्व्यवहारसहित, का व्यापक प्रतिवेदनहरू समावेश थिए। डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले त्यहाँ २०८ बिरामीहरूको उपचार गर्योः यसले प्रतिवेदन गगरे अनुसार तिनीहरूको ६० प्रतिशतले आत्महत्याको विचार अनुभव गरेका थिए र ३० प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास समे गरेको पाइएको छ । संगठनले नाउरुमा पाएको मानसिक पीडाको स्तर आफ्ना बिरामीहरूमा जहाँसुकै देखेको सबैभन्दा गम्भीर मध्येको भएको बतायो। नाउरुमा हिरासतमा राखिएका कम्तीमा सात शरणार्थीहरूले आत्महत्या गरे।

हालै, धेरै धनी देशहरूले रुवान्डालाई सम्भावित अपतटीय गन्तव्यको रूपमा विचार गरेका छन्। २०१३ मा, इजरायल र रुवान्डाले एक गोप्य सम्झौता गरेका थिए, जसमा इजरायलले २०१३ देखि २०१८ सम्म अनुमानित ४,००० इरिट्रियन र सुडानी शरणार्थीहरूलाई रवान्डामा पठायो। संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायुक्त, युनाइटेड किंगडमको सर्वोच्च अदालत, र अन्य प्राधिकरणहरूका अनुसार, इजरायली सरकारले शरणार्थीहरूलाई एक विकल्प प्रस्ताव गरेको थियोः ३,५०० डलरको भुक्तानीसहित रुवान्डामा स्थानान्तरण, तिनीहरूले भागेका देशहरूमा प्रत्यावर्तन, वा इजरायलमा अनिश्चितकालीन हिरासत। रुवान्डा जाने छनौट गर्ने केही शरणार्थीहरूलाई गोप्य रुपले युगान्डा पठाइयो वा तिनीहरूको उत्पत्तिको देशहरूमा प्रत्यावर्तन गरियो। धेरैजसोले बाँकी रहेर तिनीहरूको नगद भुक्तानीहरू लुटिए। लगभग सबैले अन्ततः युरोपमा शरण माग्न रुवान्डा छोडेका थिए ।

डेनमार्कले दुई पटक रुवान्डासँग अपतटीय योजनाहरू बनायो, पहिलो २०११ मा र फेरि २०२२ मा, जसमा यसले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका शरणार्थीहरूलाई प्रक्रियाको लागि रुवान्डामा स्थानान्तरण गर्नेछ। युरोपेली आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिले रुवान्डाको मानव अधिकार उल्लंघनको इतिहास र प्रत्यावर्तनको जोखिमको आधारमा योजनाहरूको निन्दा गरे, र डेनमार्कले यो विचारलाई लागू नगरी रद्द गर्यो। युनाइटेड किंगडमले पनि २०२२ मा रुवान्डासँग समान सम्झौता घोषणा गर्यो। यो योजनाअनुसार, युनाइटेड किंगडमबाट पठाइएका र रुवान्डाद्वारा शरणार्थीको दर्जा प्राप्त शरणार्थीहरू रुवान्डामा रहन सक्थे तर तिनीहरुलाई युनाइटेड किंगडममा फर्कन अनुमति दिइने थिएन। युनाइटेड किंगडमको सर्वोच्च अदालतले २०२३ मा यो नीतिलाई रोकेर, शरणार्थीहरू रुवान्डामा सुरक्षित नहुने चिन्ता व्यक्त गर्यो। तर यो देश अझै पनि अपतटीय गन्तव्य बन्न सक्छःमे २०२५ मा, रुवान्डाका विदेश मन्त्री ओलिभर नदुहुंगिरेहेले दाबी गरे अनुसार किगालीले संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा निर्वासित प्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्न ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ता गरिरहेको छ।

युरोपको आफ्नो सीमा नियन्त्रणलाई अन्य देशहरूमा धकेल्ने आकांक्षाको सबैभन्दा स्पष्ट कार्यान्वयन युरोपेली संघ र टर्की बीच मार्च २०१६ मा हस्ताक्षरित सम्झौता थियो। युरोपेली संघले टर्कीलाई ६ अर्ब युरो तिर्यो र टर्कीका नागरिकहरूलाई भिसा–मुक्त यात्राको प्रतिवद्धता गर्यो, टर्की सरकारले सिरियाली शरणार्थीहरूलाई—जसमा धेरैजसो सिरियाको गृहयुद्धबाट भागेका थिए—ग्रीसमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्न र क्रस गर्ने प्रयासमा रोकेका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गर्न सहमत भएको बदलामा। तर युरोप पनि थप प्रत्यक्ष अपतटीय व्यवस्थाहरूको कगारमा हुन सक्छ। गत वर्ष, इटालीले अल्बानियासँग पाँच वर्षीय सम्झौता हस्ताक्षर गर्दै प्रति वर्ष ३६,००० सम्म रोकेका शरणार्थीहरूलाई अल्बानियामा हिरासत सुविधाहरूमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ। इटालीका अधिकारीहरूले शिविरहरू व्यवस्थापन गर्नेछन् र अल्बानियामा प्रवासीहरूको शरण मामिलाहरू प्रक्रिया गर्नेछन्, जुन युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्र होइन। शरणको लागि योग्य ठानिएकाहरूलाई इटालीमा भर्ना गरिनेछ, तर जसको मामिलाहरू अस्वीकृत हुन्छन् तिनीहरूलाई प्रत्यावर्तन गरिनेछ। शरणार्थीहरूले प्रत्यावर्तनको जोखिमलाई उद्धृत गर्दै इटालीका अदालतहरूमा यो योजनालाई सफलतापूर्वक चुनौती दिए।

तर यो गत अप्रिलमा, योजनाको नयाँ संस्करणअन्तर्गत, इटालीले ४० प्रवासीहरूलाई तिनीहरूको शरण आवेदनहरू इटालीमा अस्वीकृत भएपछि जबरजस्ती प्रत्यावर्तनको लागि जेलहरुमा पठायो। यो युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्रले अस्वीकृत शरण आवेदकहरूलाई युरोपेली संघ बाहिरको तेश्रो देशमा पठाएको पहिलो जानकारीमा आएको उदाहरण थियो। युरोपेली संघभरका राजनीतिज्ञहरूले नयाँ इटाली मोडललाई अनुकरण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्, तर यो अभ्यास इटालीको सर्वोच्च अदालत क्यासेशन र युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा छानबिन चरण। पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन।

तरिका र साधनहरू

हालै तेश्रो देश उम्मेदवारहरूको वृद्धि भए पनि, धनी देशहरूलाई सामान्य रूपमा आफ्ना अपतटीय योजनाहरूको लागि होस्टहरू फेला पार्न गाह्रो भएको छ। थोरै सरकारहरूले आफ्नो उत्पत्तिको देशहरूले प्रत्यावर्तनलाई सहज नगर्न सक्ने प्रवासीहरूको ठूलो संख्यामा अड्किन चाहन्छन्। अपतटीय हिरासतको प्रतिष्ठात्मक लागतहरू पनि हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, अष्ट्रेलियाको प्रशान्त समाधानमा भाग लिएपछि, नाउरुलाई ूप्रशान्त गुलागू को रूपमा चिनियो।

भाग लिने देशहरूको आफ्नै कारणहरू छन्। केहीको लागि, यी योजनाहरूले तिनीहरूको छविलाई पुनर्जनन गर्ने तरिका प्रतिनिधित्व गर्छन्। रुवान्डाका लामो समयदेखिका राष्ट्रपति पल कागामेले डेनमार्क र युनाइटेड किंगडमसँगका सम्झौताहरूलाई १९९४ को नरसंहारपछि जिवित भभएको शान्तिपूर्ण, स्थिर देशको दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग गरेका थिए । आलोचकहरूले, यसैबीच, यी सम्झौताहरू कागामेको कंगोको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको समर्थन र स्वेदशभित्र उनको अधिनायकवादी नीतिहरूलाई सेताउन खोज्ने प्रयास भएको सुझाव दिए। रुवान्डाली सम्झौताहरूप्रति विश्वव्यापी नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूले यी प्रतिष्ठात्मक आशीर्वाद नभएको सुझाव दिन्छ। एल साल्भाडोरले, आफ्नो तर्फबाट, विश्वको सबैभन्दा उच्च कारावास दर भएको सकारात्मक स्पिन राख्ने प्रयास गरेको छ, बुकेलेले ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्झौतालाई ‘विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट जेल प्रणाली’ को रुपमा गर्व गर्न प्रयोग गरेका छन् ।

यी व्यवस्थाहरू अविश्वसनीय रूपमा लाभदायक पनि हुन सक्छन्। इटालीले अल्बानियासँगको सम्झौतामार्फत पाँच वर्षमा लगभग १ अर्ब डलर खर्च गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। बेलायती करदाताहरूले पनि आफ्नो सरकारको रुवान्डासँगको सम्झौताको लागि अनुमानित १ अर्ब डलर तिर्नेछन्, यद्यपि यो रद्द भएको छ। अष्ट्रेलियाली सरकारले २०१२ देखि २०२४ सम्ममा करिब ४,१८० शरणार्थीहरूलाई हिरासतमा राख्न निजी ठेकेदारहरू र पापुआ न्यू गिनी र नाउरुका सरकारहरूलाई अनुमानित ७.७५ अर्ब डलर तिर्यो। २०१६ को एक अध्ययनले अनुमान गरे अनुसार अष्ट्रेलियाली सरकारले यदि तिनीहरूलाई अष्ट्रेलियामा सामुदायिक हिरासतमा स्थानान्तरण गरेको भए प्रति शरणार्थी प्रतिवर्ष करिब ३,लाख डलर बचत गरेको हुन्थ्यो। होस्ट देशहरूको लागि, यी भुक्तानीहरू एक अप्रत्याशित लाभ हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, २०१२ देखि २०१४ सम्मको अपतटीय स्थानान्तरणको समयमा, अष्ट्रेलियाली भुक्तानीहरूले नाउरुको जीडीपीको दुई तिहाइ हिस्सा ओटेको थियो ।

फेब्रुअरीमा एक प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै, अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले साल्भाडोर सरकारको ूधेरै उदार प्रस्तावू को प्रशंसा गरे जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्वासित प्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्नेछ। रुबियोले भनेका थिएः ६ मिलियन डलरको योजना—जसको विवरण अपारदर्शी छन्—ले ‘हाम्रा केही सबैभन्दा खतरनाक र हिंसक अपराधीहरूलाई कम्तीमा लागतमा आउटसोर्स गर्नेछ।’ तथापि, अपतटीय रूपमा शरणार्थीहरूलाई प्रक्रिया र हिरासतमा राख्ने आर्थिक लागतहरू तटमा प्रक्रिया र हिरासतमा राख्नेभन्दा धेरै उच्च छन्। आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तनले अनुमान गरेको छः संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक प्रवासीलाई हिरासतमा राख्ने औसत दैनिक लागत १५२ डलर छ। हिरासतका विकल्पहरू धेरै सस्ता छन्ः उदाहरणका लागि, एजेन्सीको गहन पर्यवेक्षण उपस्थिति कार्यक्रम, जसले टेलिफोन रिर्पोटिंग, स्मार्टफोन अनुप्रयोग, वा टखने वा नाडीको ब्रेसलेटमार्फत शरणार्थीहरूलाई निगरानी गर्छ, प्रति प्रवासी प्रति दिन केवल ४.२० डलर खर्च हुन्छ।

अपतटीय प्रक्रिया र हिरासत खोज्ने देशहरूले प्रायः सेवाहरूको लागि प्रत्यक्ष भुक्तानीहरूभन्दा बाहिर रियायतहरू प्रस्ताव गर्छन्। विगतमा, यस्ता सम्झौताहरूले व्यापार सम्झौताहरू, कूटनीतिक समर्थन, हतियार स्थानान्तरण, वा भिसा आवश्यकताहरूको सहजताको लागि मार्ग प्रशस्त गरेका छन्। प्रवासन बफरको रूपमा सेवा गर्ने धेरै अन्य देशहरू जस्तै, अल्बानिया युरोपेली संघको सदस्यताको लागि उम्मेदवार छः इटाली सरकारले यसको प्रवेशको लागि समर्थन व्यक्त गरेको छ। आफ्नो माटोमा प्रवासीहरूको हिरासतलाई अनुमति दिने इच्छुकताले अल्बानिया जस्ता देशहरूलाई यी वार्ताहरूमा लाभ दिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले प्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न सम्पर्क गरेका धेरै तेश्रो देशहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा यात्रा गर्न प्रतिबन्धित देशहरूको सूचीमा राखिनबाट बच्न खोजेको खबर छ।

आदेश प्रदर्शन

प्रवासीहरूको प्रक्रिया र हिरासतलाई अपतटीय बनाउन चाहने देशहरूको वास्तविक तर्क भनेको नियन्त्रणको तमाशा सिर्जना गर्नु हो जबकि व्यक्तिगत प्रवासीहरूलाई कानूनी कालो प्वालहरूमा लुकाउने। अपतटीय योजनाहरूले आकर्षक राजनीतिक रंगमञ्च बनाउँछन्। उदाहरणका लागि, बुकेलेले सामाजिक सञ्जालमा एक चमकदार भिडियो जारी गरे, जसमा अंग्रेजी भाषाको टिप्पणी थियो, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्वासन उडानहरूको आगमनलाई उत्सव मनायो। यो विमानको ड्रोन फुटेजसँग शुरू हुन्छ तर त्यसपछि मेसिन गन र बालाक्लाभामा गार्डहरूको मोंटाजमा कटिन्छ जसले हिरासतमा रहेकाहरूलाई रातो र निलो बत्तीहरूको चमकमा फ्रगमार्च गर्छन्, तिनीहरूको टाउकोलाई कठोर रूपमा खौरनु अघि र तिनीहरूलाई कोठरीहरूमा ठेल्छन्। अर्को दिन, ह्वाइट हाउसले आफ्नै भिडियो जारी गर्यो जसमा हतकडी लगाइएको एक व्यक्तिलाई विमानस्थलको टारम्याकमा खानतलासी गरिन्छ, १९९८ को सेमिसोनिकको हिट गीत ‘क्लोजिंग टाइम’को धुनमाः ‘क्लोजिंग टाइम र तिमीले घर जानु पर्दैन र तर तिमी यहाँ रहन सक्दैनौ।’

यस्ता प्रस्तुतिहरू ट्रम्प प्रशासनको लागि घरेलु समर्थकहरूलाई देखाउनको लागि एक तरिका हो कि यो ठूलो मात्रामा निर्वासनहरू गर्ने आफ्नो वादालाई पूरा गरिरहेको छ—यद्यपि यो वर्षको निर्वासनहरूको संख्या बाइडेन प्रशासनको अन्तिम वर्षको तुलनामा कम हुने गतिमा छ। अन्य उद्देश्यहरू भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिल्यै रहेका शरणार्थीहरू र अनधिकृत प्रवासीहरूलाई आत्म(निर्वासन गर्न डराउनु र कठोर व्यवहारको छविहरूसँग सम्भावित भविष्यका प्रवासीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हो।

तमाशाको मुनि वास्तविक जीवनका मानिसहरूको भाग्य लुकेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका यातना वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनको पक्ष हो, जसको घरेलु दायित्वहरू १९९८ को अमेरिकी विदेश मामिला सुधार र पुनर्संरचना ऐनमार्फत लागू गरिन्छ। कानूनको मुख्य प्रावधानले भन्छ कि ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति हुनेछ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो देशमा निष्कासन, सुपुर्दगी, वा अन्यथा अनैच्छिक फिर्ता नगर्ने, जहाँ त्यस्तो व्यक्तिलाई यातनाको खतरा हुने ठोस आधारहरू छन्, चाहे त्यो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकामा भौतिक रूपमा उपस्थित होस् वा नहोस्।’ र तैपनि अमेरिकी सरकारले सक्रिय रूपमा प्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोर जस्ता ठाउँहरूमा पठाइरहेको छ, जहाँ स्वतन्त्र निगरानीकर्ताहरू र स्वयं राज्य विभागका अनुसार, कैदीहरू स्थानिक यातनाको शिकार हुन्छन्।

यसबाहेक, ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अधिकांश अपतटीय उदाहरणहरूले तर्कसंगत रूपमा गैर–न्यायिक निर्वासनहरूको रूपमा गणना गरेका छन्, जुन होमल्यान्ड सिक्युरिटी विभागका अधिकारीहरूको आदेशहरूको परिणाम हो, न कि आप्रवासन न्यायाधीशहरूको। आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनले निर्दिष्ट गर्छ कि जब प्रवासीहरूलाई निर्वासित गरिन्छ, तिनीहरूलाई तिनीहरूको नागरिकताको देश वा पूर्व निवासमा पठाइनुपर्छ। यदि ती विकल्पहरू ‘अप्रायोगिक, अवांछनीय, वा असम्भव’ छन् भने मात्र तिनीहरूलाई तेश्रो देशमा निर्वासित गर्न सकिन्छ। जस्तै न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयरले जुन २३ को सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा आफ्नो असहमतिमा राखिन्, ट्रम्प प्रशासनको नीति भनेको ‘सूचना र सुनुवाइ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट वैधानिक आदेशलाई बेवास्ता गर्नु’ हो।

अब्रेगो गार्सियाको मामिलामा, प्रशासनले मेरिल्याण्डका बासिन्दालाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठायो यद्यपि एक न्यायाधीशले उनलाई एल साल्भाडोरमा निर्वासनबाट जोगाउने कानूनी आदेश जारी गरेको थियो। प्रशासनले अब्रेगो गार्सियाको निर्वासन एक गल्ती थियो भनेर स्वीकार गर्यो तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा समर्थित एक जिल्ला अदालतको आदेशलाई खुल्लमखुल्ला अवहेलना गर्यो, जसले उनको संयुक्त राज्य अमेरिकामा फिर्तालाई सहज बनाउन आदेश दिएको थियो। सरकारले अन्ततः उनलाई जुनमा फिर्ता ल्यायो, केवल उनलाई मानव तस्करीको संघीय आरोपमा हिरासतमा राख्न।

ट्रम्प प्रशासनले अपतटीय हिरासतमा पठाएका व्यक्तिहरूको पूर्ण सूची जारी गरेको छैन। ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा केवल निर्वासित हिंसक अपराधीहरूको आंशिक सूचीहरू छन्, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका प्रवासीहरूको एक सूक्ष्म अंश प्रतिनिधित्व गर्छ। यो किनभने, यसको मूलमा, अपतटीय प्रक्रिया र हिरासत भनेको व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक छानबिनबाट लुकाउने, प्रवासीहरूलाई शरण माग्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, र अनिश्चितकालीन हिरासत र यहाँसम्म कि यातनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासहरू हुन्। तिनीहरू गायब पार्ने रूपहरू हुन्।

यी नीतिहरूको बिन्दु प्रवासलाई निरुत्साहित गर्न वा पैसा बचाउन होइनस् यो सीमामा कठोर भएको तमाशा देखाउनु हो। प्रमुख प्रश्न भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रणालीहरूले सरकारहरूलाई आफ्नै घरेलु कानूनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि दायित्वहरू पालना गर्न बाध्य पार्नेछन् कि भनेर हो। विश्वभरका धनी देशहरूले नीति मोडलहरूको लागि एकअर्कालाई हेरिरहेका छन्। यदि दक्षिण सुडानमा निर्वासनहरूको बारेमा सर्वोच्च अदालतको जुन २३ को निर्णयले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट बाढी खोल्छ भने, यो सम्भवतः विश्वव्यापी तलतिरको दौड शुरू गर्नेछ।

जुलाई १०, २०२५ (डेभिड स्कट फिट्जजेराल्ड युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, सान डिएगोमा अमेरिका(मेक्सिको सम्बन्धमा थिओडोर ई। गिल्ड्रेड चेयर र समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।)
फरेन अफेयर्सबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com