काठमाडौ २३ असार । सत्तारुढ नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका मोहम्मद अफताव आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरूमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले फैसला सुनाउने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे।

‘यदि सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ साहले भने, ‘यदि यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको भन्ने सन्देश जान्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीको गम्भीर अपमान हो।’

तर, संविधानले भने उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरेको छैन। उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ।

संसदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश लाई मात्रै महाअभियोग लगाउन सक्छ। अघिल्लो संसद्‍कालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगबारे अझै टुंगो लगाइएको छैन।