काठमाडौ २३ असार । सर्वोच्च अदालतका तीन र न्याय परिषद्का एक सदस्यको नाम अनुमोदन गर्न बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको छ।

समिति सदस्य जगप्रसाद शर्माले संविधानको मर्मअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी नभएकाले आफूहरुले बैठक नै बहिष्कार गरेको जानकारी दिए।

‘व्यक्तिप्रति हाम्रो असहमति होइन,’ माओवादी सांसद शर्माले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी भएन भन्ने मात्रै हो। हामीले समावेशी आधारमा नियुक्त गरौँ भनेर रोक्दै आएका थियौँ। तर, उहाँहरुले समावेशी आधारमा नियुक्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिनु भएन। हामीले बैठक बहिष्कार गर्‍यौँ।’

यद्यपि, माओवादीको बहस्किारका बाबजुद सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको छ।

सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तै न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको छ।

माओवादीले सिफारिस समावेशी नभएकाले त्यसलाई सच्याउन सुनुवाइ समितिबाट आग्रह गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। जनता समाजवादीबाट सदस्य रहेका प्रकाश अधिकारीले पनि समावेशी नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

तर, समिति सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गर्न तयार नभएपछि बैठक बहिष्कार गरेको शर्माले बताए। ‘हामीले यतिका दिनसम्म रोकेर राखेका थियौँ, कानुनमन्त्रीसँग लामो छलफल पनि भयो,’ उनले भने, ‘कानुनीरुपमा सच्चिन्छ भने समितिले निर्देशन दिऊ, त्यो मिल्दैन भने अनुरोध गरौँ, त्यो पनि मिल्दैन भने ध्यानाकर्षण गराऊ भन्यौँ। समितिले त्यो मानेन् अनि हामी त्यो निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हौँ।’

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मागरि दुई जना रहेका छन्।