काठमाडौ १९ असार । ५० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गण्डक नहरको संरचना जीर्ण बनेका छन् । नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार दुवै देशमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारले नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरेको थियो ।

सिँचाइ योजना अन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटको दक्षिणी भेगको ३७ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर ललन बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचना जीर्ण भएका बताउनुभयो । ‘अहिले नहर प्रणालीहरूमा सिल्टेसन ९नहरमा माटो र बालुवा थुप्रिने० समस्या कायमै छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नहरका संरचना कमजोर भएका छन् । अर्कोतर्फ नहरसँगै जोडिएका पुलको अवस्था पनि जीर्ण भइरहेको छ ।’

कार्यालयका इन्जिनियर बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचनाको मर्मतका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो । गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यो नहरको नौ वटा डिस्ट्रिब्युटरी र ८७ वटा संरचना अन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा सिँचाइ हुने गर्छ ।

इन्जिनियर बैठाले सम्झौता अनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म २८ हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । सम्झौता अनुसार नेपालले ८५० क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर त्यही बमोजिम प्राप्त हुन नसकिरहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ ।

नारायणी सिँचाइ व्यस्थापन कार्यालय मातहत २९ ट्युबेलमध्ये दुई वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । मातहत रहेका चार वटा ट्युबेल पूर्णरूपमा निष्क्रिय छन् भने २३ वटा ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले बजेटको आवश्यकता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा मर्मत आयोजनाका लागि पाँच करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म भने ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । बृहत् सरकारी सिँचाइको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणका लागि ११ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डक नहरमा भारतीय पक्षले वर्षायाममा असार १५ र हिउँदमा पुस १० गतेदेखि पानी प्रवाह गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।