काठमाडौ ५ असार । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुनु नेपालको समृद्धि यात्रामा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा रहेको बताएका छन्।

यससम्बन्धी काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न कार्यशाला गोष्ठीमा उनले नेपालको विकासमा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने बताएका हुन्।

‘स्तरोन्नति पश्चात् नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक दक्षता वृद्धि, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन लगायतका आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा थप चुनौती देखा पर्नेछन्।यी चुनौतीको सम्बोधन गर्न तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था तथा विकास साझेदार बीचको सहकार्य निकै महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने।

स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन सहज स्तरोन्नति रणनीति तयार गरी त्यसले लिएका रणनीति तथा नीतिहरूलाई सोह्रौं योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्ध गर्दै लगिएको उनले बताए।

यस क्रममा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपाल सरकारबाट खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्तरोन्नतिपश्चात् पर्ने असरका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्यक्रम तयार गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्ने कार्य हुँदै आएको उल्लेख गरे।

तथापि यी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

‘दिगो विकास तथा नेपालले लिएका विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको अवस्था छ’, उनले थपे, ‘पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा आएको प्रवृत्ति तथा संरचना बमोजिम नेपाल सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको सम्बन्धमा विधेयक तयार गरी संसदमा पेस गरेको छ।’

सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी भएको र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी सुधार गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

‘यसबाट लगानी आप्रवाह तथ पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा थप सहजता हुने विश्वास लिएको छु’, उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यसको लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि, व्यापारको देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवर्द्धन, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता, द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार यसका लागि सबै सरोकावालाको सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक छ।

‘विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालको लागि थप चुनौतिको विषय बनेको छ’, उनले भने, ‘नेपालले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित अर्थतन्त्र विकास, जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरूमा पहुँच कायम गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्नु अपरिहार्य छ।’

यसको लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत र प्रावधिक दक्षताको लागि नेपाललाई विकास साझेदार र विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमुलक रोजगारी, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण एवम् लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा रहेका समकालीन चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।

‘यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्था एवम् विकास साझेदारहरू बीचको साझा सहकार्य हुनु जरूरी छ। यस कार्यमा नेपाल सरकारले सबै सरोकारवालासँग सहकार्य र सहजीकरणको लागि सँधै तत्पर छ’, उनले थपे।

अर्थमन्त्री पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यशाला गोष्ठी दुई दिनसम्म चल्नेछ। आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। शिवराज अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, इस्क्याप दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसिया कार्यालय, नयाँ दिल्लीका प्रमुख मिकिको तानाका, संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना फिक्री अहमेद सिंगरलगायतको उपस्थिति थियो।

दुई दिनसम्म हुने यो अन्तर्क्रियाबाट निष्केका निष्कर्षहरूले नेपालको अतिकम विकसित देशको समूहबाट दिगो स्तरोन्नतिको लागि चाल्नुपर्ने कदमको लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।