काठमाडौ ३० जेठ । चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्यको विषयमा तीन शीर्ष दलले सहमतिको बारेमा केही जानकारी नभएको बताएको छ।

उक्त पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले मानव तस्करीको विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा थप समस्या बढ्ने र यसबारे थप रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

आजमात्रै सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अवरुद्ध सदन खोल्न दुई बुँदे सहमति भएको छ। केही दिनअघि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत समेटेर पाँच बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थियो। यसमा सत्तापक्षले असहमति व्यक्त गर्दै आएका थिए। माओवादीले पनि उक्त पाँच बुँदालाई सहमति जनाएको थियो। तर अहिले माओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग छुट्टै दुई बुँदे सहमति गरेको छ।

रास्वपालाई एक्ल्याएर सहमति गरेपछि अर्यालले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा नलिएको प्रमाण हो उहाँहरूले गरेको सहमति। अरु थाहा भएन।

यस्तो छ तीन दलको सहमतिको दुई बुँदा
१। भिजिट भिसा र अध्यागमनसंग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अस्तिवार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानविनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।

२। अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।

अर्यालले आफूहरू प्रतिनिधिसभामा अब पार्टीको आगामी रणनीति के हुने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको बताए। हामी अहिले संसद् चल्यो भने कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफलमा छौँ।

यस्तो छ रास्वपाले प्रस्ताव गरेको ५ बुँदा
१। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने।

२। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित ुलेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपुको रुपमा पनि काम गर्ने।

३। छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने।

४। छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनेस्

४।१। नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण ९भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि०।
४।२। मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान।
४।३। पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव।
४।४। अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ्र
४।५। राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय।

५। छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ।