काठमाडौं, १७ चैत्र ।इरानसँग चल्दै गरेको भीषण युद्धका बिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थप सैन्य कदम चाल्ने तयारी गरेका छन्। यसै सिलसिलामा अमेरिकी सेनाको प्रख्यात ‘८२ औँ एयरबर्न डिभिजन’ का हजारौँ सैनिकहरू पश्चिम एसिया पुग्न थालेका छन्। रोयटर्सले दुई जना अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार दिएको जानकारी अनुसार फोर्ट ब्राग, नर्थ क्यारोलिनाबाट प्रस्थान गरेका यी प्याराट्रूपरहरूले इरानविरुद्धको सम्भावित स्थलगत कारबाहीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि नै करिब २५ सय मरिन सैनिकहरू यस क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् भने नयाँ टोलीमा हेडक्वार्टरका सदस्य, बन्दोबस्तीका सामान र एउटा ब्रिगेड कम्ब्याट टिम सामेल रहेका छन्। अमेरिकी प्रशासनले अहिले नै इरानभित्रै सेना पठाउने अन्तिम निर्णय नगरेको भए पनि भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै सैन्य आवश्यकताका लागि यो तैनाथीले थप क्षमता प्रदान गर्ने स्रोतको दाबी छ।

ट्रम्प प्रशासनभित्र इरानको ९० प्रतिशत तेल निर्यात हुने मुख्य केन्द्र खर्ग टापु कब्जा गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बुझिएको छ। यद्यपि इरानले उक्त टापुमा मिसाइल र ड्रोनमार्फत आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले यो कदम निकै जोखिमपूर्ण मानिएको छ।
सैन्य रणनीतिकारहरूले इरानको भूमिभित्रै छिरेर त्यहाँ संकलन गरिएको उच्च संवर्धित युरेनियम कब्जा गर्ने वा नष्ट गर्ने विकल्पमा पनि विचार गरिरहेका छन्। यो कार्यका लागि अमेरिकी सैनिकहरूले लामो समयसम्म इरानी भूमिमा रहेर जमिनमुनि लुकाइएका सामग्रीहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट तेल ट्याङ्करहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्नका लागि इरानको तटीय क्षेत्रमा सैनिक उतार्ने योजना पनि अमेरिकाको विकल्पको सूचीमा रहेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार एक बयान जारी गर्दै आफूहरू युद्ध अन्त्यका लागि इरानको एक बुद्धिमानी सरकारसँग वार्तामा रहेको बताएका छन्। तर साथसाथै उनले स्ट्रेट अफ होर्मुज नखोलेमा इरानका तेलका कुवा र पावर प्लान्टहरूमा आक्रमण गर्ने कडा चेतावनी पनि दिएका छन्।
गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको अपरेसन एपिक फ्युरीअन्तर्गत अमेरिकाले अहिलेसम्म ११ हजारभन्दा बढी लक्ष्यमा प्रहार गरिसकेको छ। यो युद्धमा हालसम्म १३ जना अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् भने ३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
नयाँ द्वन्द्वमा नफस्ने चुनावी वाचा गरेका ट्रम्पका लागि अमेरिकी जनमतको न्यून समर्थनका बिच इरानमा स्थल सेना पठाउने निर्णय राजनीतिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।