काठमाडौ २० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आज मंगलबार अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुने भएको छ।

गभर्नर पौडेलको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता रिटमा आज दोस्रोपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा बुधबार ९जेठ १४ गते० प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा नेपाल सरकारसहितका विपक्षीलाई नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाण लिएर आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ।

गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिटमा तत्काल गम्भीर विषयको निर्णयसमेत गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश पनि जारी हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

पौडेलले पहिलो निर्णय नै नयाँ नोट छाप्ने विषयमा गरेकाले उनलाई नोटमा हस्ताक्षर गर्नबाट पनि रोक लगाउनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरी अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले यो रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकहरूले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको शैक्षिक उपाधि नभई ग्रामीण अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, आफैँ सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको तर्क पनि गरेका छन्।