काठमाडौँ, १२ चैत ।  राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लुमन्ती नामक गैरसरकारी संस्थाले सम्झौताविपरीत कम घर बनाएकाले छानविन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको पछिल्लो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । लुमन्तीले सम्झौताविपरीत कम घर बनाएको, मापदण्ड नपु-याई घर बनाएको र पत्र लेख्दा वेवास्ता गरेकाले कारबाही गर्ने तयारी भएको हो ।

सम्झौतानुरुप काम नभएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले स्थलगत रुपमा अनुगमन समूह पठाउने तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय ललितपुरका सूचना अधिकृत प्रकाश पोखरेलले लुमन्तीले ६४६ घर पुनःनिर्माणको सम्झौता गरेकामा प्राधिकरणको यो तथ्याङ्कसँग संस्थाको अभिलेख नमिल्ने बताउनुभयो । लुमन्तीका कार्यक्रम व्यवस्थापक लुमन्ती जोशीले भने जिल्लामा ७१० घर पुनःनिर्माणको सम्झौता प्राधिकरणसँग गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

हालसम्म ४५० घर पुनःनिर्माण भइसकेको र बाँकी घर बनाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी वर्ष मङ्सिरसम्म सबै पुनःनिर्माण हुने संस्थाले जनाएको छ । प्राधिकरणसँग सम्झौता हुँदा रु दुई लाख अनुदान दिने व्यवस्था भएकामा पछि रु एक लाख बढाइएपछि पुनःनिर्माणमा केही ढिलाइ भएको कार्यक्रम व्यवस्थापक जोशीले स्वीकार्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्थालाई भूकम्पपीडितका लागि नक्शा बनाइदिने, स्थल पहिचान गर्ने तथा निर्माण योजना आदिको निःशुल्क सेवा दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी परामर्शदातृ संस्थाले नक्शा पासका लागि महँगो शुल्क लिने गरेकाले स्थानीय तहलाई नक्शा पास तथा सडकको अधिकार क्षेत्रका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको पनि प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।

भूकम्पअघिदेखि नै एउटै घरमा बसी आएका एकभन्दा बढी परिवारले संयुक्त रुपमा जग्गाधनी पूर्जा बनाई सम्झौता गर्न आएमा संयुक्त आवासको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । त्यस्ता लाभग्राहीलाई बहुस्वामित्वको लाभग्राही मानी एउटै घर बनाउन मिल्ने गरी सम्झौता गरेर अनुदान वितरण गरिनेछ ।

गुठी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई सम्बन्धित गुठीसँग सम्पर्क गरी पुनःनिर्माणका लागि निस्सा माग गरिने भएको छ । गुठी जग्गाको बक्यौता कुतको ब्याजमा छुट गरिदिन र धेरै मात्रामा कुत बाँकी भएमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले गुठी संस्थानसँग अनुरोध गरेको छ ।

पुनःनिर्माण लाभग्राहीको सूचीबाट प्रबलीकरणको सूचीमा सूचीकृत हुन चाहनेको संख्या बढ्न थालेको छ । बैंकहरूले सरकारबाट प्राप्त अनुदान समयमा भुक्तानी नगरेको, अधिकांश बैंकले सहुलियतको व्याज नदिएको तथा ऋण प्रवाहको प्रक्रियाका बारेमा नागरिक बडापत्र पनि नराखेका कारण लाभग्राही अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता बैंकलाई सचेत गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

पीडितलाई सहज र सरल तरीकाले तोकिएका बैंकबाट अनुदान र ऋण पाउने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ । लाभग्राही सूचीमा परी हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नआएका र पहिलो किस्ता लिई पुनःनिर्माण शुरु नगरेकालाई एकभन्दा बढी घर हुनसक्ने भएकाले अनुदान फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अनुदान सम्झौता गर्न नआउने र पहिलो किस्ता लिएर पनि पुनःनिर्माण शुरु नगर्नेले रकम फिर्ता नगरेमा सरकारी बाँकीसरह उठाइने प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो । पहिलो किस्ता लिई पुनःनिर्माण शुरु नगर्ने लाभग्राहीको नामावली सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वेबसाइट र सूचनापाटीमार्फत सार्वजनिक गर्न लगाइने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । घर नबनाएमा नक्कली लाभग्राही ठानी अनुदान फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

प्राविधिकलाई आवश्यक पर्ने सामग्री यही चैत मसान्तसम्म खरीद गरिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आवश्यक मात्रामा प्राविधिक र तस्वीर खिंच्न आवश्यक सानो कम्प्युटर शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई व्यवस्था गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

स्थलगत रुपमा खटिएका प्राविधिकले काम नगर्ने भएर मर्मतका लागि पठाएका ३०० सानो कम्प्युटर यही चैत २० भित्र फर्काउन पनि प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालयको एकाइलाई सूचित गराएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भूकम्पपीडितका समस्याप्रति संवेदशील हुन नसकेका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।