काठमाडौ ४ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनाविरुद्ध सर्लाहीको भरत ताल निर्माणलगायतमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी माछापोखरी ९भरत ताल० निर्माणको नाममा अनुदान उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९राप्र तृतीय श्रेणी०सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएकोले उनीसहित ८ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो।

आयोगका अनुसार आरोपपत्र दायर गरिएकाहरुमा तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजय कुमार, सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख ९हाल निलम्बित० भरत कुमार थापा, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख ९हाल निलम्बित० लीलाकुमारी मुक्तानविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९हाल निलम्बित० विमल कुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर ९हाल निलम्बित० सागर पौडेल र बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन लेखा अधिकृत ९हाल निलम्बित० विश्वराज पोखरेलविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको छ।

आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। यसअनुसार मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

सो नगरका तत्कालीन इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी वन ऐन २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसुर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु कानुनअनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजनअनुसार प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था छैन। सोही कारण यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

उनीहरुले २०७५र०७६ देखि २०७९र८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत विशेष, सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ छ।